 |
| राष्ट्रीय ग्राहक हक्क दिनाचे महत्त्व |
व्यवसाय कुठलाही असो, तो यशस्वी करायचा असेल तर एक बाब आवश्यक आहे. त्याशिवाय व्यवसाय सुरू ठेवणे शक्यच नाही. बरोबर, आपण अचूक ओळखले. ग्राहकांशिवाय व्यवसाय असो वा बाजार, चालणे शक्यच नाही. ग्राहकांचे महत्त्व जाणून घेण्यासाठी २४ डिसेंबर हा दिवस भारतात राष्ट्रीय ग्राहक हक्क दिन म्हणून साजरा केला जातो. २४ डिसेंबर १९८६ रोजी तत्कालीन राष्ट्रपतींनी ग्राहक संरक्षण कायद्याला मंजुरी दिल्याच्या स्मरणार्थ हा दिवस साजरा केला जातो.
{tocify} $title={Table of Contents}
ग्राहक हक्क दिन: तुमच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी मार्गदर्शक
राष्ट्रीय ग्राहक हक्क दिन - २४ डिसेंबर हा दिवस लोकांना ग्राहक चळवळीचे महत्त्व, ग्राहकाला त्याच्या हक्क आणि जबाबदार्यांबद्दल जागरूक करतो. ग्राहक हक्काची ग्राहकांना जाणीव करून देणे हे राष्ट्रीय ग्राहक हक्क दिन साजरा करण्याचे प्रयोजन असते. या दिवसाच्या निमित्ताने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे उद्दिष्ट जाणून घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी प्रत्येक भारतीय ग्राहकाला सहा हक्क १९८६ च्या कायद्यानुसार मिळालेले आहेत. ते म्हणजे सुरक्षिततेचा हक्क, माहितीचा हक्क, निवड करण्याचा अधिकार, म्हणणे मांडण्याचा हक्क, तक्रार व निवारण करून घेण्याचा हक्क व ग्राहकांच्या शिक्षणाचा हक्क. ऑफलाइन ग्राहक ते ऑनलाईन ग्राहक अशी तुलना करता १९८६ रोजी चा ग्राहक आणि आज २०२४-२५ चा ग्राहक यामध्ये खूप बदल झालेला आहे. फक्त बदल लक्षात घेऊन उपयोग नाही, त्यासोबत ग्राहकांचे हक्क काय आहे, त्यांचे संरक्षण कसे करावे, फसवणूक झाल्यास तक्रार कुठे करावी, नुकसान भरपाई कशी मागावी याबाबतीत जागरूक असणे आवश्यक आहे.
ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार ग्राहकाला मिळालेले हक्क
सुरक्षिततेचा हक्क - माल किंवा सेवेमुळे होणाऱ्या धोक्यांपासून संरक्षण मिळविण्याचा हक्क
कायद्यानुसार प्रत्येक ग्राहकाला सुरक्षेचा अधिकार आहे. सुरक्षिततेच्या अधिकारामुळे ग्राहकांचे आरोग्य आणि जीवितास धोकादायक असलेले उत्पादन, उत्पादन प्रक्रिया आणि सेवा यांपासून संरक्षण मिळते. भारत सरकारने एफएसएसएआय, बीआयएस, ऍगमार्क, आयएसआय, हॉलमार्क इत्यादी द्वारे सुरक्षिततेची मानके निश्चित केली आहेत. आपण जेव्हा एखादी वस्तू विकत घेतो त्या वस्तूच्या सुरक्षिततेची सर्वस्व जबाबदारी उत्पादकांची असते. वस्तू विकत घेताना सुरक्षित असाव्यात आणि ग्राहकाच्या सुरक्षेची जबाबदारी विक्रेत्याकडे व वस्तूच्या कंपनीची असावी. विक्रेत्याला हवे की त्यांनी नेहमी उच्च गुणवत्तेच्या वस्तूची विक्री करावी आणि काहीही तक्रार जाणवत असल्यास त्याने कंपनीकडे तक्रार करावी.
माहितीचा हक्क - वस्तू किंवा सेवांविषयी पूर्ण आणि योग्य माहिती मिळविण्याचा अधिकार
प्रत्येक ग्राहकाला माहितीचा अधिकारही आहे. ग्राहकाला दिल्या गेलेल्या उत्पादने, सेवांची गुणवत्ता, प्रमाण, वजन, त्यामधील शुद्धता, एक्सपायरी डेट आणि किंमत याविषयी माहिती देणे विक्रेत्यावर किंवा सेवा देणार्यावर बंधकारक आहे. यामुळे कोणत्याही ग्राहकाची अयोग्य व्यापार पद्धतींद्वारे फसवणूक होणार नसल्याची काळजी घेण्यात आली आहे.
निवड करण्याचा अधिकार - गुणवत्ता आणि किंमतीनुसार वस्तू किंवा सेवा निवडण्याचा अधिकार
प्रत्येक ग्राहकाला वस्तू आणि सेवा निवडण्याचा अधिकार आहे. तसेच ग्राहकाला कोणत्याही कंपनीच्या उत्पादनाला निवडण्याचा हक्क आहे. आजच्या काळात स्पर्धात्मक किमतींमुळे ग्राहकाची दिशाभूल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याने विविध प्रकारच्या वस्तू आणि सेवांचा तौलनिक अभ्यास करून योग्य त्या किमतीत खरेदी करणे हे यामागील उद्दिष्ट्य आहे. आज बाजारपेठेत हजारोच्या प्रमाणात कंपन्या आहेत. त्यावर त्यांच्या योजना किंवा ऑफर देखील असू शकतात. आपण बाजारपेठेत गेल्यावर तर विक्रेता किंवा व्यवसायिक विशिष्ट ब्रँडच्या वस्तू घेण्याचा आग्रह करत असेल तर आपण त्याच्या विरोधात तक्रार करू शकता. आज जगभरात ऑनलाइन शॉपिंग झाल्यामुळे आपण कोणत्याही ब्रँडच्या वस्तू निवडतो आणि खरेदी ही करतो.
म्हणणे मांडण्याचा हक्क
प्रत्येक ग्राहकांना आपले मत मांडण्याचा हक्क आहे. ग्राहकाने विकत घेतलेल्या काही वस्तूंमध्ये बिघाड झाल्यास किंवा वस्तू खराब असल्यास त्याच्या विरोधात आपले मत मांडण्याचा हक्क आहे. जर ग्राहकाला हे जाणवत आहे की त्याची फसवणूक झाली आहे तर तो कंपनी किंवा त्या व्यवसायाबद्दलची तक्रार ग्राहक तक्रार निवारण केंद्रात करू शकतो, आणि आपले म्हणणे सरकारपर्यंत पोहोचवू शकतो. ऑनलाइन शॉपिंग म्हणजे ग्राहकांच्या सोयीची शॉपिंंग. यामध्ये प्रत्येक जण प्राप्त वस्तूला ५ स्टार रेटिंग आणि रिव्हू देउन आपले मत व्यक्त करतात. त्यामुळे इतर ग्राहकांना खरेदी आधीच त्या वस्तू विषयी माहिती प्राप्त होते आणि फसवणुकीपासून ते वाचू शकतात.
तक्रार व निवारण करून घेण्याचा हक्क - ग्राहकांच्या तक्रारी किंवा समस्या योग्य व्यासपीठावर मांडण्याचा अधिकार
प्रत्येक ग्राहक अनुचित किंवा प्रतिबंधात्मक व्यापारपद्धती तसेच शोषणाविरुद्ध कायदेशीर उपाययोजना करू शकतो. वरील कायदा त्याला हा महत्त्वपूर्ण अधिकार देतो. ऑनलाइन खरेदीची जास्त माहिती नसणार्या ग्राहकांची फसवणूक होऊ शकते. ऑनलाइन असो वा ऑफलाईन अशी फसगत झाली असेल तर तक्रार निवारण कायद्याच्या अंतर्गत ग्राहक आपली तक्रार करू शकतो आणि ग्राहक मंचाला किंवा ग्राहक निवारण केंद्राला त्याचे निराकरण करावे लागते. ही तक्रार मोठी असो की लहान त्याचे निराकरण ग्राहक तक्रार केंद्राला करावे लागते. कधी उत्पादन सदोष निघाले, कधी सेवा देणारी कंपनी तुमची फसवणूक करते किंवा प्रसिद्ध ब्रँडची उत्पादने बदलली जात असतील तर तुम्ही या सर्व त्रासातून मुक्त होऊ शकता. खरेदी करताना किंवा सेवा घेताना थोडी सावधगिरी बाळगली तर पुराव्याच्या किंवा कागदपत्रांच्या मदतीने तुम्ही संबंधित कंपनी, फर्म किंवा विक्रेत्यावर कारवाई करू शकता. कारण ग्राहक न्यायालयातून न्याय लवकर आणि सहज मिळू शकतो. विशेष म्हणजे यासाठी वकील असण्याची गरज नाही. ग्राहक न्यायालय सामान्य माणसाच्या तक्रारी आणि वकिलीच्या आधारे उपचारात्मक भरपाई प्रदान करते. याशिवाय, आवश्यक असल्यास, तो संबंधित इतर पक्षावर दंडात्मक कारवाई देखील करू शकतो. ग्राहक त्यांच्या तक्रारी जिल्हा स्तरावरील जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण मंच किंवा आयोग , राज्य स्तरावर राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोग किंवा राज्य आयोग आणि राष्ट्रीय स्तरावरील राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोग किंवा राष्ट्रीय आयोगाकडे नोंदवू शकतात. लहान प्रकरणांची सुनावणी जिल्हा स्तरावर होते, थोडी मोठी प्रकरणे राज्य स्तरावर आणि त्याहूनही मोठी प्रकरणे राष्ट्रीय स्तरावर चालतात. ग्राहक न्यायालये साधे, जलद न्याय देतात.
नुकसानभरपाईचा अधिकार- नुकसान भरपाई मिळविण्याचा हक्क
त्याचबरोबर ग्राहकाला नुकसानभरपाईचाही अधिकार आहे. एखाद्या उत्पादनामुळे किंवा सेवेमुळे ग्राहकाला हानी पोहोचल्यास त्याला किंवा तिला वाजवी भरपाई मिळण्याचा अधिकार या कायद्याने दिला आहे.
ग्राहकांच्या शिक्षणाचा हक्क - ग्राहक शिक्षणासाठी संधी मिळविण्याचा अधिकार
आपल्याकडे ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ अस्तित्वात असून हा कायदा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वीकारल्या गेलेल्या सर्व ग्राहक हक्कांचे संरक्षण करतो. या कायद्यानुसार, ग्राहक हक्कांचे संवर्धन आणि संरक्षण करण्यासाठी केंद्र, राज्य आणि जिल्हा स्तरावर ग्राहक संरक्षण परिषदांची स्थापना करण्यात आली आहे. या अंतर्गत ग्राहकांच्या अनेक अधिकारांचे रक्षण होते. ग्राहक संरक्षण कायद्याद्वारे अनेक अधिकार उपलब्ध आहेत. ज्यामध्ये सुरक्षेचा अधिकार , संवाद साधण्याचा अधिकार , निवडण्याचा अधिकार , ऐकण्याचा अधिकार, निवारण मिळवण्याचा अधिकार आणि ग्राहक शिक्षणाचा अधिकार यांचा समावेश होतो. भारतातील मोठी बाजारपेठ आणि प्रचंड मोठा ग्राहकवर्ग या सर्वांचे महत्त्व देशालाच नव्हे तर जागतिक बाजारपेठेला समजले असल्यामुळे आता प्रत्येक ग्राहकाने साक्षर होण्याची गरज निर्माण झाली आहे. तेव्हा ग्राहकांनी या मूळ कायद्याचा आणि नंतर त्यात १९९१ आणि १९९३ मध्ये झालेल्या सुधारणांचा अवश्य अभ्यास करावा. ग्राहक संरक्षण कायदा अधिक कार्यक्षम आणि उद्देशपूर्ण करण्यासाठी डिसेंबर २००२ मध्येही त्यात सर्वसमावेशक सुधारणा आणण्यात आली आणि १५ मार्च २००३ पासून अमलात आली, याचीही नोंद घ्यायला हवी. ग्राहकांसाठी महत्त्वपूर्ण असणार्या अशा या दिनी विविध सामाजिक, सरकारी संस्था आणि ग्राहक मंचांद्वारे जनजागृती मोहीम राबवली जाते. त्यामध्ये कार्यशाळा आणि परिसंवाद आयोजित केले जातात. त्यामध्ये ग्राहकांना त्यांचे हक्क आणि कर्तव्ये याबद्दल माहिती दिली जाते. जनजागृतीसाठी सोशल मीडिया आणि इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरही अनेक मोहिमा राबवल्या जातात.
ग्राहक न्यायालय (Consumer Court)
ग्राहक न्यायालये तीन श्रेणींमध्ये विभागली जातात. जिल्हा स्तरावर त्याचे नाव जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण मंच किंवा आयोग आहे. राज्य स्तरावर याला राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोग किंवा राज्य आयोग म्हणतात. तर राष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोग किंवा राष्ट्रीय आयोग असे म्हणतात. रकमेच्या वर्गीकरणानुसार या तिन्ही न्यायालयात ग्राहकांची सुनावणी होते. ग्राहक संरक्षण कायद्यात ग्राहकांच्या हिताची अनेक वैशिष्ट्ये आहेत . याद्वारे, ग्राहक न्यायालय ग्राहकांना योग्य आणि अतिरिक्त उपाय प्रदान करते. कायद्यातील सर्व तरतुदी नुकसान भरपाई देणार्या आणि स्पष्ट स्वरूपाच्या आहेत.
ई-कॉमर्स साईट द्वारे फसवणूक आणि ऑनलाईन तक्रार
वेबसाइटच्या बाबतीतही तक्रार दाखल केली जाऊ शकते. ग्राहक संरक्षण कायदा सर्व वस्तू आणि सेवांना लागू आहे. यामध्ये खाजगी, सार्वजनिक आणि सहकारी क्षेत्रांचा समावेश आहे . आजकाल ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर खरेदी-विक्रीचा ट्रेंड खूप वाढला आहे. अशा परिस्थितीत, ई-कॉमर्स वेबसाइटच्या माध्यमातून कोणी तुमची फसवणूक करत असेल तर त्याबद्दल तक्रारही केली जाऊ शकते. ती कागदपत्रे तुम्हाला तक्रारीत जोडावी लागतात. ज्याद्वारे तुमची फसवणूक झाल्याचे कळू शकते. जरी ते ऑर्डर, बुकिंग,पेमेंट इत्यादींचे स्क्रीन शॉट्स असले तरीही. तुम्हालाही तक्रार करायची असेल आणि जिल्हा मंचाची माहिती नसेल,तर तुम्ही NCDRC वेबसाइट http://ncdrc.nic.in वरूनही माहिती मिळवू शकता. केंद्र सरकारने जुलै २०२० मध्ये ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ अंतर्गत नवीन ई-कॉमर्स नियम लागू केले आहेत. वास्तविक, ऑनलाईनशॉपिंगच्या ट्रेंडमुळे हे बदल केले गेले आहेत. ऑनलाईन खरेदी प्रकरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात फसवणूकीच्या तक्रारी समोर येत आहेत . हे नवीन नियम ऍमेझॉन, फ्लिपकार्ट, स्नॅपडील सारख्या ई-कॉमर्स साईटवरही लागू आहेत. त्यात ई-कॉमर्स साईटसाठी अनेक कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत . नवीन नियमांनुसार बनावट व भेसळयुक्त वस्तू विकणार्यास जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते.
ग्राहक म्हणून आपल्यावर असलेल्या जबाबदाऱ्या
ग्राहकांनी केवळ आपल्या हक्कांवरच भर न देता, त्यांच्या जबाबदाऱ्याही ओळखायला हव्यात:- खरेदी करताना पावती किंवा बिल घ्या.
- वस्तूची गुणवत्ता, वैधता, आणि ब्रँड तपासा.
- वस्तू आणि सेवांविषयी योग्य माहिती मिळवा.
- फसवणूक झाल्यास ग्राहक तक्रार नोंदविण्यासाठी पुढे या.
ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ मधील कलम
ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ मधील कलम ३५ (१) अन्वये खालील संवर्गातील व्यक्ती तक्रार दाखल करू शकतात :
(अ) ग्राहक
(1) ज्यांना अशा वस्तू विकल्या गेल्या आहेत किंवा वितरित केल्या आहेत किंवा विकण्याचे मान्य केले आहे किंवा विकल्या गेल्या आहेत किंवा अशी सेवा प्रदान केली किंवा देण्याचे मान्य केले आहे ; किंवा (2) जो अशा वस्तूंच्या किंवा सेवांच्या बाबतीत अयोग्य व्यापार पद्धतीचा आरोप करतो.
(ब)कोणतीही मान्यताप्राप्त ग्राहक संघटना , ज्याला अशा वस्तू विकल्या गेल्या आहेत किंवा वितरित केल्या आहेत किंवा विकल्या आहेत किंवा वितरित केल्या आहेत किंवा अशी सेवा पुरविली आहे किंवा प्रदान करण्यास सहमती दिली आहे , किंवा अशा वस्तू किंवा सेवेच्या बाबतीत अनुचित व्यापार पद्धतीचा आरोप आहे असा , अशा संघटनेचा सदस्य आहे की नाही ;
(क) एक किंवा अधिक ग्राहक , जिथे एकच फायदा असणारे असंख्य ग्राहक आहेत , जिथे जिल्हा आयोगाच्या परवानगीने , सर्व इच्छुक ग्राहकांच्या वतीने किंवा त्यांच्या फायद्यासाठी ; किंवा
(ड) केंद्र सरकार, केंद्र प्राधिकरण किंवा राज्य सरकार , जसे असेल तसे या उप-कलमांतर्गत तक्रार विहित केल्याप्रमाणे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने दाखल केली जाऊ शकते. तक्रार कोठे दाखल करावी : जिथे आपली तक्रार नोंदवायची आहे, त्या ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे कार्यक्षेत्र, ज्या वस्तू किंवा सेवांचे प्रत्यक्ष मूल्य दिले असेल त्यावर पुढीलप्रमाणे अवलंबून आहे. वस्तू किंवा सेवांचे प्रत्यक्ष मूल्य ५० लाखापर्यंत दिले असेल तर जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोग . वस्तू किंवा सेवांचे प्रत्यक्ष मूल्य ५० लाखाच्यावर ते २ कोटी पर्यंत दिले असेल तर राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोग; वस्तू किंवा सेवांचे प्रत्यक्ष मूल्य २ कोटीहून अधिक दिले असेल तर राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाकडे तक्रार नोंदवावी लागते.
निष्कर्ष
सध्या ऑनलाइन शॉपिंग आणि ई-कॉमर्सचा प्रचंड विस्तार झाल्यामुळे ग्राहकांसमोर नवनवीन आव्हाने निर्माण झाली आहेत. त्यामुळेच बनावट उत्पादने, सायबर फसवणूक आणि गोपनीयतेचे उल्लंघन यासंबंधीच्या अधिकारांबद्दल त्यांनी जागरूक असणे महत्त्वाचे आहे. आजच्या जगात ग्राहक हा राजा आहे. केवळ जागरूक ग्राहकच समाज आणि बाजार या दोन्हींना सक्षम करू शकतात. देशाची तसेच जगाची अर्थव्यवस्था भोवती फिरत असल्यामुळे ग्राहकाचे महत्त्व कमालीचे वाढले असून सगळी आर्थिक यंत्रणाच त्याच्याभोवती फिरत असल्याचे चित्र दिसते. त्यामुळेच दर वर्षी २४ डिसेंबर रोजी साजर्या होणार्या भारतीय ग्राहक दिनाचे उद्देश लक्षात घेऊन ग्राहक, व्यावसायिक, उत्पादक, सेवा पुरवठादार यांनी एकमेकांचा विचार करून व्यवहार केल्यास खरेदी आणि विक्री एक आनंददायी आणि समाधानकारक अनुभव देऊ शकेल.