 |
| Agricultural Price Instability |
भारतातील कृषी क्षेत्र अनिश्चिततेच्या संकटाचा सामना करत आहे, कारण शेतकरी त्यांच्या उत्पादनांच्या किमतीतील अचानक होणाऱ्या चढउतारांना तोंड देण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. एका हंगामातील वाढलेल्या शतमालाच्या किमती पुढील हंगामात अनपेक्षित उतार दाखवू शकतात. कारण त्यांच्या नियंत्रणाबाहेरील बाजार शक्ती त्यांच्या कष्टाने कमावलेल्या शेतमालाचे मूल्य ठरवतात. कृषी उत्पादनांच्या किमतीतील अस्थिरता ही भारतातील शेतकऱ्यांसाठी कायम चिंतेची बाब आहे. या किमतीतील अस्थिरतेमुळे केवळ त्यांची आर्थिक सुरक्षितताच नाही तर त्यांच्या शेती पद्धती टिकवून ठेवण्याची क्षमताही धोक्यात येते, ज्यामुळे देशाची अन्नसुरक्षा धोक्यात येते. या लेखात, आम्ही या किमतीतील चढउतारांची कारणे आणि परिणामांचे परीक्षण करू आणि कृषी बाजार स्थिर करण्यासाठी आणि भारतातील शेतकऱ्यांसाठी अधिक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करण्यासाठी शेतकरी, धोरणकर्ते आणि इतर भागधारक एकत्र काम करू शकतील अशा मार्गांचा शोध घेऊ.
{tocify} $title={Table of Contents}
भारतीय शेतकऱ्यांचा बाजारातील चढउतारांशी संघर्ष
शेतमालाच्या किंमतीत फार मोठ्या प्रमाणावर जर चढउतार होऊ लागले तर त्याचे दूरगामी परिणाम होतात. त्यामुळे केवळ शेतकर्‍यांचेच नव्हेतर देशाचे आणि केवळ एका देशाचे नव्हे तर अनेक देशांचे नुकसान होते. सर रॉजर थॉमस यांच्या मते तर पावसाच्या खालोखाल शेतमालाच्या किंमती हा शेतकर्‍यांचा सर्वात मोठा शत्रू आहे. आपला देश शेतीप्रधान देश आहे. त्यामुळे साहजिकच त्यातील सर्व राज्ये शेतीप्रधान आहेत. त्यामुळे कृषी क्षेत्राचा आणि देश कृषिप्रधान असल्याने संपूर्ण देशाचा आर्थिक विकास हा शेतमालाच्या किंमतीवर किंवा शेतमालाच्या किंमतीच्या स्थिरीकरणावर अवलंबून आहे.
शेतमालाच्या किमतीत चढ-उताराची कारणे
शेतमालाच्या किमतीत दरवर्षी होणार्‍या चढ-उताराची अनेक कारणे आहेत. त्यापैकी काही कारणांनातर वर्षोनुवर्षे शेतकरी तोंड देत आहेत. शेतमालाच्या किंमती अचानक वाढल्या किंवा घटल्या तरीसुद्धा शेतकर्‍यांचे नुकसान होते, ही बाब बर्‍याच लोकांना ठाऊक नसेल. कारण एखाद्या पिकाची विक्री किंमत अचानक खूप वाढलीतर त्यावर्षी काही शेतकर्‍यांना त्या कालावधीत शेतमाल विकल्यास लाभ होतो, यात शंका नाही. परंतु विक्री किंमत जास्त मिळाल्याने पुढील वर्षी तेच पीक सर्व शेतकरी पेरतात आणि त्या वर्षी त्या शेतमालाचा प्रचंड पुरवठा बाजारात वाढतो आणि त्यामुळे त्या शेतमालाच्या किमती कमी होतात. एकाच पिकाच्या मागे लागणे ही समस्या आपल्या देशातील सर्वच भागात असल्याने दरवर्षी एखाद्या विशिष्ट प्रकारच्या शेतमालाबाबत असे घडत असते. दरवर्षी होणार्‍या अशा चढउतारामुळे शेतकर्‍यांना एका हंगामात चांगला भाव मिळू शकतो आणि पुढच्या हंगामात इतका कमी भाव मिळतो की उत्पादन खर्चसुद्धा निघत नाही. यामुळे शेतकर्‍यांचे आर्थिक गणित बिघडते. म्हणजे शेतकर्‍यांनी चार पैसै जास्तीचे कमावून ते पैसे शेती सुधारणेसाठी लावले पाहिजे असे अपेक्षित असते. पण किमतीतील चढउतारामुळे शेतकरी स्वत:चा उदरनिर्वाहच कसाबसा करतो आणि आधुनिक काळासोबत शेतीकरण्यासाठी , शेतीसुधारण्यासाठी त्याच्याकडे पैसाच शिल्लक रहात नाही. त्याचा एकंदर परिणाम शेतकर्‍यांच्या मन:स्थितीवर होतो आणि एक व्यापार म्हणून शेतीकडे बघायला शेतकरी तयार होत नाही. तसेच शेतकरी जसा पिकउत्पादक म्हणून कार्यरत असतो त्याचप्रमाणे तो शेतीसंबधी अनेक वस्तूंचा ग्राहक असल्यामुळे त्याचे नुकसान झाल्यास त्याची खरेदी थांबते आणि अशातर्‍हने शेतीमाल उत्पादन ते विक्री यांच्यासंबधित सर्व साखळीचे नुकसान होते.
शेतमालाच्या किमतींचे स्थिरीकरण योग्य की अयोग्य
शेतमालाच्या किंमतीतील चढउतार आणि त्याचे दुष्परिणाम पाहता त्यावर एकच उपाय सहज लक्षात येतो की शेतमालाच्या किंमतीत चढउतार होता कामा नये. म्हणजेच शेतमालाच्या किमतींचे स्थिरीकरण करायचे. पण शेतीत दरवर्षी होणारे बदल पाहता शेतमालाचे स्थिरीकरण एका विशिष्ट नियमात आणता येत नाही. तरी सुद्धा, शेतमालाच्या किंमतीत फार मोठे चढउतार होणार नाहीत अशी दक्षता घेणे म्हणचे स्थिरीकरण असे ढोबळ मानाने म्हणता येईल. कारण शेतमालाच्या किमती फार काळ स्थिर ठेवणे जसे योग्य नाही तसेच त्यात दरवर्षी बदल करणे हे सुद्धा प्रत्येकवेळी योग्य असू शकत नाही. म्हणून शेतमालाच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठीचे धोरण हे एका विशिष्ट बिंदूवर केंद्रीत न करता ते लवचिक ठेवावे लागेल. थोडक्यात शेतमालाच्या किंमती एखाद्या हंगामात वाजवीपेक्षा जास्त होतील तेव्हा त्या कमी करून वाजवी पातळीवर आणणे आणि जेंव्हा त्या कमी असतात तेंव्हा त्या वाढवून वाजवी पातळीवर आणणे आणि अशाप्रकारे शेतमालाच्या किंमती वाजवीपातळवर आल्या की जोयपर्यंत आवश्यकता वाटत नाही तोपर्यंत किंवा पुन्हा परिस्थिती बदलेपर्यंत त्या किंमती त्या पातळीवर टिकवून धरणे याला शेतमालाच्या किंमतीचे स्थिरीकरण म्हणता येईल. परंतु अशातर्‍हेने शेतमालाच्या किंमती स्थिर करणे किंवा त्यावर प्रत्येक हंगामात किंवा प्रत्येक महिन्यात नियंत्रण ठेवणे सरकारच्या कोणत्याच यंत्रणेला शक्य नाही. यावर तोडगा म्हणून पण सरकार प्रत्येक पिकाचा हमीभाव मात्र दरवर्षी निश्‍चित करते.
किमान आधारभूत किंमत
मुक्त बाजारपेठेतील शेतमालाची किंमत विशिष्ट किंमतीपेक्षा कमी झालीतरी ज्या विशिष्ट किमतीला संबंधीत मालाची खरेदी करण्याची हमी शासनामार्फत घेतली जाते, त्या किंमतीस किमान आधारभूत किंमत किंवा हमी किंमत असे संबोधले जाते. किमान आधारभूत किंमत ही देशपातळीवर निश्‍चित केली जाते. ही किंमत, निर्धारीत करतांना विविध राज्यातील संबंधीत पिकासाठी येणार्‍या उत्पादन खर्चाबरोबर, मालाची मागणी आणि पुरवठा, देशांतर्गत आणि देशाबाहेरील किंमतीमधील चढउतार, निवीष्ठांच्या किंमतीमधील बदल, व्यापार विषयक धोरण, विविध पिकांच्या किंमतीमधील समानता, कृषि तंत्रज्ञानाच्या वापरावर होणारा परिणाम, उपलब्ध जमिन आणि साधनसंपत्तीचा सुयोग्य वापर आणि देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेवर या किंमतीचा होणारा संभाव्य परिणाम अशा बहूविध बाबी आयोगामार्फत विचारात घेतल्या जातात आणि त्यानुसार केंद्र शासनाला विविध पिकांच्या आधारभूत किंमतीची शिफारस करण्यात येते. शेतकर्‍याने एखादे विशिष्ट पीक घेतलेतर त्यास कमीतकमी ठराविक उत्पन्नाची खात्री मिळावी म्हणून किमान आधारभूत किंमती या हंगाम सुरू होण्याआधी सरकारतर्फे जाहीर केल्या जातात. त्यामुळे देशातील तसेच राज्यातील विविध पिकंाखालील क्षेत्र आणि उत्पादन संतुलित राहण्यास मदत होते. केंद्र शासन तसेच राज्य शासन यांच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत असलेल्या कृषि खर्च व मूल्य आयोग व शेतमाल भाव समितीमार्फत विविध पिकांच्या उत्पादन खर्चाची गावपातळीवरील माहिती पिकांच्या आधारभूत किंमती ठरविण्यासाठी गोळा केली जाते.
शेतमालाची किंमत ठरविण्याच्या पद्धतीत सुधारणा आवश्यक
वर वर पाहता किमान आधारभूत ठरविण्याची पद्धत अतिशय शास्त्रशुद्ध आणि सोपी वाटत असली तरी शेतमालाच्या किंमतीचे हमी भाव किंवा किमान आधारभूत किंमतीबाबत शेतकरी समाधानी नाही. शेतीमालाला कवडीमोल भाव मिळण्यामागे शेतीमालाचा उत्पादन खर्च ठरविणार्‍या पद्धतीला आणि यंत्रणेला खरेतर जबाबदार धरायला हवे. कारण शेतीमालाला भाव देतांना उत्पादन खर्च विचारात घेतला जातो. पण आपल्याकडची उत्पादन खर्च ठरविण्याची प्रचलित पद्धत कालबाह्य झाली आहे. या पद्धतीत अनेक दोष आहेत, वाढत्या महागाईमुळे शेती उत्पादनावर होणारा खर्चही वाढला आहे. त्याची दखल न घेता चुकीच्या आधारावर शेतमालाचे भाव ठरविले जात असल्यानं शेतकर्‍यांवर अन्याय होतो. तसेच पिकाचा उत्पादन खर्च काढतांना मजुरीचा दर ग्राह्य धरतांना शेतकर्‍यांची फसवणूक होते. कारण मजुरीचे भाव आज १०० रूपयांपासून ५०० रूपयांपर्यंत भडकले आहेत. सर्व ठिकाणांची सरासरी काढली तर २०० ते २५० रूपये प्रति मजूर खर्च धरला पाहिजे, असे असतांना हमीभावाची रोजंदारी केवळ १०० रूपये गृहीत धरली जाते. यातही मजुरीचे दिवस खूप कमी धरले जातात. कौटूंबिक मजूर आणि रोजंदारीवरील मजूर यामध्ये २५ टक्के फरक असावा असा दंडक असतांना २००८ पासून एकाच दराने मजुरी धरली जात आहे. कौटूंबिक मजुरीत संपूर्ण सदस्य ३६५ दिवस २४ तास काम करत असतांना मजुरीचा खर्च ठरवतांना ही बाब विचारात घेतली जात नाही. बैलजोडीचा एक हेक्टरचा खर्च ६० दिवस धरण्याऐवजी केवळ १३ दिवस धरला जातो. स्वामिनाथन समितीने उत्पादनखर्चावर ५० टक्के नफा देण्याची शिफारस केली असतांना शासन आजही आधारभूत दर जाहीर करतांना फक्त १५ टक्केच नफा ग्राह्य भरत आहे. जमीन भाडेपट्टा काढण्याची पद्धत अनाकलनीय आहे. पीक बुडीचा धोका धरला जात नाही. म्हणून आता कृषी राज्य मंत्र्यांनी पिकाचा उत्पादन खर्च काढणारी नवी पद्धत विकसित करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाकडे प्रस्ताव पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकर्‍यांची शेतमालाच्या हमी भावाबाबत चिंता, सध्याच्या आधुनिक काळाची गरज आणि महागाईची तीव्रता लक्षात घेऊन जर शासनाने शेतमालाच्या किमान आधारभूत किंमती ठरविण्याच्या धोरणात योग्य बदल केल्यास शेतकर्‍यांना कोणत्याही प्रकारचे पीक घेतल्यास किंमतीतील चढउतारांमुळे होणार्‍या नुकसानीची शक्यता अजिबात राहणार नाही.
निष्कर्ष
कृषी उत्पादनांच्या किमतीतील चढ-उतार ही भारतातील शेतकऱ्यांसाठी चिंतेची बाब बनली आहे, ज्यामुळे त्यांचे जीवनमान, उत्पादकता आणि एकूणच कल्याण प्रभावित होत आहे. प्रभावी किंमत स्थिरीकरण यंत्रणा विकसित आणि अंमलात आणणे, बाजारपेठेतील पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांची माहिती आणि संसाधनांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सहकार्याने काम करणे या बाबी कृषी उत्पादनांच्या किमतीतील चढ-उतार ही समस्या समस्या कमी करण्यासाठी, धोरणकर्ते, कृषी तज्ञ आणि इतर भागधारकांनी विचारात घेणे महत्त्वाचे आहे. असे केल्याने आपण शेतकऱ्यांना भेडसावणारी अनिश्चितता आणि जोखीम कमी करू शकतो, शाश्वत कृषी पद्धतींना प्रोत्साहन देऊ शकतो.