 |
| अन्न सुरक्षा कायदा |
स्वच्छ, सुरक्षित व निर्भेळ अन्न मिळविणे हा प्रत्येक नागरिकाचा असलेला हक्क खर्‍या अर्थाने नागरिकांना मिळण्यासाठी केंद्र शासनाने नव्याने लागू केलेल्या अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा-२००६ ची ऑगस्टपासून राज्यासह संपूर्ण देशभरात अंमलबजावणी सुरू केली आहे. अन्नविषयक सर्व व्यावसायिकांना या एकाच कायद्यात आणण्यात आले आहे. तसेच हा कायदा ग्राहकाभिमुख असल्याने ग्राहकांच्या दृष्टीने ही खूपच आनंदाची बाब आहे. या कायद्यानुसार आता देशभरासाठी एकच यंत्रणा कार्यान्वित असणार आहे. त्यानुसार राज्यातील अन्न व औषध प्रशासन विभागाची रचनाही बदलली आहे.
{tocify} $title={Table of Contents}
भारताचा अन्न सुरक्षा कायदा आणि त्याचा परिणाम
नव्या रचनेत राज्यस्तरावर अन्नसुरक्षा आयुक्त आणि जिल्हास्तरावर नियुक्त अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्यात अन्न व औषध प्रशासन आणि १३ महानगरपालिका ,९ नगरपालिका आणि ६ कटकमंडळाच्या वतीने अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी केली जात होती. तसेच अन्न भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व भेसळ प्रतिबंधक कायदा, फ्रुट प्रोडक्ट ऑर्डर, मिट फुड प्रोडक्ट ऑर्डर, मिल्क अँड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर आदि आठ प्रोडक्ट ऑर्डर अस्तित्वात होते, परंतु या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे अन्नविषयक अस्तित्वात असलेले विविध कायदे रद्द होणार असून हा एकच नवीन कायदा अस्तित्वात येणार आहे. आता जुन्या अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायद्याची राज्यातील अंमलबजावणीसुद्धा संपुष्टात आलेली आहे. या पूर्वी अन्न भेसळ खोरांवर कारवाईचे अधिकार महानगपालिकांना होते पण आता या कायद्यानुसार राज्य सरकारकडे हे अधिकार आले आहेत.
अन्नसुरक्षा कायदा सर्वंकष व ग्राहकाभिमुख व्हावा यासाठी केंद्र शासनाने अध्यादेशात काही महत्त्वाची कलमे लागू केली आहेत. कारण पूर्वीचा परंतु सध्याचा आस्तित्वात असलेला अन्नभेसळ प्रतिबंधक कायद्यात ( १९५४) तेवढा सर्वंकष आणि ग्राहकाभिमुख नव्हता. त्यातील कलमे बदलण्याच्या दृष्टीने मोठी पावले उचलली गेली असून त्यातील त्रुटी, उणिवा दूर करण्यात आल्या आहेत. त्याप्रमाणे अन्नसुरक्षा व मानदे प्राधिकरणाने ५ मे २०११च्या अधिसूचनेद्वारे अन्न सुरक्षा व मानदे नियम २०११ हे ५ ऑगस्ट २०११ पासून लागू केले आहे. आता या कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍यांवर १ लाख रूपयापर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच अन्न विषयी भ्रामक जाहिराती करणार्‍यांना आणि शरीराला अपायकारक भेसळ कारक पदार्थ तयार करणार्‍यांना १०लाख रूपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. अन्न भेसळ ओळखण्यासाठी मुंबई व औरंगाबाद येथे अन्न नमुने तपासण्याच्या प्रयोगशाळा असून आणखी ५ ठिकाणी प्रयोगशाळा उभारण्यात येणार आहेत. त्यासाठी आवश्यक पदे शासनातर्फे भरली जाणार आहेत.
नवीन कायद्याची अंमलबजावणी करतांना महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या आस्थापनेवरील अन्न निरीक्षकांचा वेगळा विचार करून त्यांना अन्न व औषध प्रशासनात सामावून घेतले जाणार आहे. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडील अन्नभेसळ प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीचे काम टप्प्याटप्प्याने अन्न व औषध प्रशासनाकडे हस्तांतरित करण्याची भूमिका शासनाने घेतली आहे. आता या कायद्यानुसार संपूर्ण देशात अन्न सुरक्षा व मानदे प्राधिकारी हे सर्वाच्च पद नव्याने स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यांच्या अधिपत्याखाली या कायद्याची एकछत्री व एकसुत्री अंमलबजावणी होईल. राज्यात अन्न सुरक्षा आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली सर्व संबधित अधिकारी आणि कर्मचारी असतील. संपूर्ण भारतात परवान्याबाबत एकच पद्धत व एकसारखे शुल्क आकारण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. खटल्यासाठी विशेष न्यायालयीन तरतूदही आहे. या कायद्याची काही वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे सांगता येतील.
अन्न सुरक्षा कायदा कायदाकुणासाठी?
अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा २००६ अंतर्गत अन्न पदार्थ विकणारे व्यापारी जसे उत्पादक, घाऊक, किरकोळ व्यापारी, सर्व प्रकारचे हॉटेल ,धाबे, खानावळ, केटर्स व कॉलेज इत्यादी ठिकाणच्या कॅन्टीन तसेच पानटपरी व हातगाडीवरील व्यावसायिक, फिरते विक्रेते, मांस व मांस पदार्थ विक्रेते, बचत गटात अन्न पदार्थ करणारे उत्पादक व व्यापार्‍यांना, या कायद्यातर्ंगत नवीन परवाना, नवीन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नवीन नोंदणीसाठी अधिक माहिती पर्यवेक्षक अन्न व औषध प्रशासन यांच्या कार्यालयात उपलब्ध असणार आहे. तसेच या कायद्यातर्ंगत दूध विक्री करणार्‍यांना दूध विक्रीचा परवाना घ्यावाच लागणार आहे. विशेष म्हणजे दूध विक्री ही दूध सोसायटी मार्फत असो किंवा दूधाचा रतीब असणार्‍या ग्राहकाला असो, त्यांना दूध विक्रीचा परवाना घ्यावाच लागेल. अन्न सुरक्षा कायद्यातील नव्या बदलात ही तरतूद करण्यात आली आहे. याला केवळ सहकारी दूध संस्थांचे सभासद असणारे दूध उत्पादक अपवाद राहणार आहेत.
भारताचा अन्न सुरक्षा कायदानव्याने नोंदणी
पूर्वी अन्नभेसळ प्रतिबंधक कायदा १९५४ व दूध व दूग्धजन्य पदार्थ आदेश-९२ अंतर्गत घेतलेला परवाना सदर कायदा आस्तित्वात आल्यापासून एक वर्षाच्या आत अन्न व औषध प्रशासन कार्यालयात अर्जाद्वारे जमा करून त्याचे या नवीन कायद्यातर्ंगत परवाना नोंदणीमध्ये रूंपातर करून घेणे क्रमप्राप्त आहे. यासाठी कोणतीही अतिरिक्त फी आकारली जाणार नाही. नमूद कालावधीत परवाना रूपांतरीत न करून घेतल्यास सदर व्यवसाय, प्रकल्प विनापरवाना गृहीत धरून कार्यहावी करण्यात येण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. तसेच विनापरवानाधारक दूध संकलन केंद्र, एजंट, उत्पादक अशा संबधितांवर कडक कारवाई करण्याची तरतूद या नव्या कायद्यात करण्यात आली आहे.
दूध विक्रीच्या बाबतीत कायद्यात तीन विभाग
दूध विक्रीच्या बाबतीत या कायद्यात तीन विभाग करण्यात आले आहेत. पहिल्या विभागात जो दूध उत्पादक १ ते ५०० लिटर दूधापर्यंत व्यवसाय किंवा विक्री करत असेल व ज्याची वार्षिक उलाढाल बारा लाखापर्यंत असेल अशा व्यावसायिकास नोंदणी करणे बंधनकारक असून त्यासाठी १०० रूपये वार्षिक फी आहे. यातून जो दूध उत्पादक आपले संपूर्ण दूध सहकारी दूध संस्थेस पुरवठा करीत असेल त्यास वगळण्यात आले आहे. दुसर्‍या विभागात ज्या दूध प्रकल्पाची हाताळणी ५०१ ते ५० हजार लिटर प्रतिदिन दुधाची अथवा २.५ मेट्रीकटन प्रतिदिन घनघटक हाताळण्याची क्षमता आहे, त्यांना राज्य परवाना प्राधिकारीकडून परवाना प्राप्त करणे आवश्यक आहे. यासाठी वार्षिक फी ५०१ ते १० हजार लिटर हाताळणीसाठी ३ हजार रूपये तर १०००१ ते ५० हजार लिटरसाठी प्रकल्पात प्रतिवर्षी ५ हजार परवाना फी आहे. तर तिसर्‍या विभागात ज्या प्रकल्पाची हाताळणी ५० हजार लिटर प्रतिदिन दुधाच्या वर अथवा २५००मेट्रीकटन प्रतिदिनाच्यावर घन घटक हाताळण्याची क्षमता आहे, त्यांना केंद्रीय परवाना प्राप्त करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी वार्षिक फी ७५०० रूपये आहे.
कृषी क्षेत्रात अन्न सुरक्षा कायदा
आंबा, केळी, संत्रा, सफरचंद ही फळे सर्वाधिक खाल्ली जातात. अशा फळांना कमी वेळेत आणि कमी खर्चात पिकविण्यासाठी घातक रसायनांचा वापर करून कृत्रिमरित्या फळ विक्रेत्यांमार्फत फळे पिकविली जातात. फळे कृत्रिमरित्या पिकविण्यासाठी प्रामुख्याने काबाईड पावडरचा उपयोग केला जातो. आता नवीन कायद्यात अशा प्रकारे अप्रमाणित दर्जाची फळे किंवा अन्न यासाठी दंडाची तरूतूद पाच लाखापर्यंत करण्यात आली आहे. गैरप्रकाराच्या कृतीनुसार तुरंगवास दंडाची ही शिक्षा ठरणार आहे.
अन्नपदार्थ नमुने तपासणी
एखाद्या अन्नपदार्थाच्या बाबतीत तक्रारी आल्यास नवीन कायद्यानुसार एका पदार्थाचे चार नमुने घेण्यात येतील. एक नमुना संबधित व्यापार्‍याला आपल्या मर्जीनुसार प्रयोगशाळेला पाठविण्याचा अधिकार आहे. एक नमुना अन्न व औषधी प्रशासनाकडे असतो, तर दोन नमुने प्रयोगशाळेत पाठविले जातात. विशेष म्हणजे नवीन कायद्यानुसार नमुन्यांचा तपासणी अहवाल १४ दिवसात मिळणे आवश्यक आहे. अहवालानुसार भेसळीचा प्रकार, गांभीर्य, ग्राहकांच्या आरोग्यावर होणार परिणाम, मिळविलेला नफा या सगळ्या बाबींचा विचार करून प्रशासनाकडून दंडात्मक कारवाई केली जाईल.
निष्कर्ष
अन्न सुरक्षेसाठी भारतात अनेक वर्षांपासून एका चांगल्या आणि कडक कायद्याची आवश्यकता भासत होती. त्यामुळेच हा नवीन कायदा निश्‍चितच ग्राहकांसाठी कल्याणकारी व जागतिक स्तरावर बदलत्या गरजा, विज्ञानाची प्रगती व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ या बाबी लक्षात घेऊन व अनेक विभाग, मंत्रालये, कायदे यांचा विचार करून सर्वपसमावेशक असा बनविण्यात आला आहे. याअगोदरच्या कायद्यात अन्न भेसळ तपासली जायची, भेसळीची खात्री व्हायची, परंतु जबर शिक्षा झाल्याचे उदाहरणं कारच कमी होती, त्यामुळे अन्न भेसळखोरांना कायद्याचा धाक नव्हताच. या नवीन कायद्याच्या धाकामुळे आता थोड्याच कालावधीत भारतातील जनतेला सर्वच प्रकारचे अन्न पदार्थ बिनधास्त पणे सेवन करण्याची खात्री मिळेल, असे वाटते.
(वरील लेख १० वर्षांपूर्वी विविध नियतकालिकांमध्ये प्रसिद्ध झाला आहे. ऑनलाईन स्वरूपात येथे प्रकाशीत करीत आहे.)