 |
| Reorganization-of-Agriculture-Department |
कृषी क्षेत्र हा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, लाखो शेतकरी त्यांच्या उपजीविकेसाठी त्यावर अवलंबून आहेत. तथापि, हवामानातील बदल, मातीची झीज आणि बाजारातील चढउतार या आव्हानांसह शेतीची बदलती गतीशीलता, या क्षेत्रामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. म्हणून महाराष्ट्र सरकारने कृषी विभागाची कार्यक्षमता, परिणामकारकता आणि त्याचा शेतकरी-केंद्रित दृष्टीकोन वाढवण्याचा एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम हाती घेतला आहे. कृषी विभागाची पुनर्रचना शेतकऱ्यांच्या जीवनावर, कृषी अर्थव्यवस्थेवर आणि राज्याच्या अन्नसुरक्षेवर कसा परिणाम करेल, याचा प्रस्तुत लेखात अभ्यास करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्राची कृषी पुनर्रचना: शेतकरी-केंद्रित शासनाच्या दिशेने एक पाऊल
एकोणिसाव्या शतकापर्यंत अन्नधान्याची गरज आणि शेती विकास याकडे फारसे लक्ष दिले देले नव्हते. शेतीचा विकास करून उत्पादनवाढीची गरज ही वाढत्या लोकसंख्येला अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यासाठी १९व्या शतकापासून जाणवायला लागली. सन १८८१ च्या फेमीन कमीशनने शिफारस केल्यानुसार जुलै१८८३ मध्ये कृषि खात्याची स्थापना करण्यात आली. तेव्हापासून खर्‍या अर्थाने शेती क्षेत्राशी निगडीत सर्व विभागांचा त्यात समावेश करून कृषी क्षेत्रात उत्पादनवाढीसाठी शासनस्तरावरून आवश्यक ती मदत करण्याच्या उद्देशाने कामाला सुरूवात झाली. सन १९४३ मध्ये कृषि व इतर पूरक क्षेत्रातील समस्यांचा विचार करून शेतीकरता प्रथमच तत्कालीन सरकारने सर्वंकष कृषि धोरण आखले. स्वातंत्र्योत्तर काळात म्हणजे सन १९५० ते १९६५ या हरीतक्रांतीच्या पूर्वकाळात शेतीच्या विकासाला चालना देण्यासाठी अनेक योजना आखल्या गेल्या. सन १९५७ पासून तालुका स्तरावर बिजगुणन केंद्रांमार्फत दर्जेेदार बियाणे उत्पादनास सुरुवात झाली. याकाळात लागवडीखालील क्षेत्राच्या विस्ताराबरोबरच सिंचनाखालील क्षेत्र वाढवण्यावर भर दिला गेला.
शेतीच्या विकासाला चालना देण्यासाठी योजना
सन १९६१-६२मध्ये रासायनिक खतांच्या वापरासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात आली. सन १९६५-६६ पासून विविध पिकांच्या संकरीत वाण निर्मीतीमुळे देशांत हरितक्रातींचा पाया घातला गेला. यानंतरच्या काळातील पंचवार्षिक योजनांद्वारे शेती विकासावर विशेष भर देेण्यात आला. सन १९७४ पासून भूसुधारणेच्या कामाबरोबरच नाला बांधबंदिस्तीची कामे खात्यामार्फत सुरू झाल्याने विहीरी व भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीत वाढ होण्यास मदत झाली. कृषि उत्पादनवाढीसाठी सधन शेतीपद्धतीद्वारे बियाणे, खते, किटकनाशके व उपलब्ध पाण्याचा वापर मोठ्या प्रमाणावर सूरू झाला.त्यामुळे कृषि उत्पादन वाढीस मदत झाली. नंतर शेतीच्या आधुनिक ज्ञानाचा शास्त्रोक्त पद्धतीने वापर व्हावा यासाठी शेतकर्‍यांना अधिक मार्गदर्शनाची निकड लक्षात घेऊन सन १९८१-८२ पासून प्रशिक्षण व भेट योजना सुरू करण्यात आली. नंतर कृषि विद्यापीठातील सुधारीत तंत्रज्ञान सर्वसामान्य शेतकर्‍यांपर्यंत पोचविण्यासाठी आखलेल्या पीक प्रात्यक्षिके, प्रक्षेत्र भेटी, प्रचार सभा, चर्चासत्रे, मेळावे, प्रदर्शने इत्यादी कार्यक्रमांच्या परिणामकारक अंमलबजावणीमुळे कृषि उत्पादनवाढीमध्ये मोलाची भर पडली.
तीन उपविभागांचा कृषि विभागात समावेश
स्वातंत्र्यापुर्वीपासून ते आजपर्यंत अनेक योजना आणि कार्यक्रम राबवून कृषि विभागाने वाटचाल केलेली दिसते. सध्या शेती आणि शेतकर्‍यांपुढे अनेक समस्या आहेत. तेच ते प्रश्न दरवर्षी डोक वर काढतात, त्यावर चर्चा होते, शासनातर्फे सल्ले दिले जातात आणि तात्पुरती मलमपट्टीकरून सर्व शांत होतात. पुन्हा पुढच्यावेळी तेच प्रश्न आणि तेच उपाय केले जातात. कायमस्वरूपी एखादा प्रश्न निकालात काढण्यासाठी कुणीही ठोस पाऊले उचललेली दिसत नाही. नैसर्गिक आपत्तीत, नुकसान भरपाई देतेवेळी, खतांचा पुरवठा आणि वितरण, पेरणीच्या हंगामावेळी विशिष्ट बियाण्यांसाठी कृषि विभागाची सर्वांना आठवण येते. समस्या सोडविण्यासाठी कृषी विभागाचे अनेक कार्यालये आहेत. तरीदेखील शेती आणि शेतकर्‍यांचे प्रश्न सुटत नाही. कृषि विभागाची प्रत्येक ठिकाणी सुरू असलेली वेगवेगळ्यास्वरूपाची कार्यालये, दरवर्षी अनुदान देय असलेल्या अनेक योजना, कृषि विभागाची इ प्रणाली असे असतांना सुद्धा शेतकर्‍यांच्या न सुटणार्‍या समस्या पाहता कृषि विभागच शेतकर्‍यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी उत्सुक नाही, अशी ओरड गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू होती. काही जिल्ह्‌यांतील विशिष्ट अप्रिय घटना पाहता कृषि विभाग खरोखरच पूर्ण ताकदीने काम करत नाही, असे अनुमान शेतकरी काढत होते. प्रत्येकवेळी तत्कालीन कृषी मंत्र्यांनी त्या त्या वेळी कृषी विभागाच्या पुनर्रचनेबाबत आश्‍वासने दिली होती. मात्र त्या आश्‍वासनांचीअमलबजावणी होऊ शकली नाही. फलोत्पादन, मृदसंधारण आणि प्रशिक्षण व भेट योजना अशा तीन उपविभागांचा कृषि विभागात समावेश केल्यानंतर सन १९९८ मध्ये कृषी विभागात एक खिडकी योजनेचा समावेश करण्यात आला. त्यानंतर कृषि विभागात विशेष दखल घेण्याजोगे बदल झालेले नाही.
अशी होईल कृषि विभागाची पुनर्रचना
कृषि विभागाची पुनर्रचना हे केवळ आश्‍वासन नसून त्या दृष्टीने सरकारने ठोस पावले उचललेली दिसत आहेत. सरकारने कृषि विभागाची पुनर्रचना करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीत कृषी विद्यापीठांचे आजीमाजी कुलगुरू, कृषि आयुक्तांसह वरिष्ठ अधिकारी, विभागीय कृषि संचालक, जिल्हा कृषी अधिक्षक, कृषी विकास अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, गावपातळीवर कार्यरत असलेले कृषी पर्यवेक्षक आणि कृषि सहाय्यक यांचा समावेश आहे. कृषि विभागाची पुनर्रचना ही शेती आणि शेतकरी या दोनबाबी केंद्रबिंदू करून होत असल्याने या समितीत शेतकर्‍यांना प्रतिनिधित्व देण्यात आलेले आहे. त्यासाठी आपल्या राज्यातील प्रगतिशील आणि पुरस्कार प्राप्त शेतकर्‍यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. सदर समितीस तज्ञांची नावे निश्‍चित झाल्यावर कृषि मंत्र्यांकडून मंजूरी मिळणार असून त्या समितीची बैठक येत्या आठवड्यात होणार असल्याचे सरकारने ठरविले आहे. कृषि विभागाच्या पुनर्रचनेचा अभ्यास केवळ ही समितीच करणार नसून पुनर्रचना करतांना आपल्या देशातील आंध्रप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक आदी राज्यांच्या कृषी विभागाच्या मॉडेलचाही अभ्यास करण्यात येणार आहे.
पुनर्रचनेत आधुनिक तंत्राचा विचार
कृषि विभागाच्या पुनर्रचनेसाठी स्थापन केलेल्या समितीला केवळ एकविसाव्या शतकातील आधुनिक तंत्राचा उपयोग करण्यास शेतकरी कसा आणि का मागे पडतो, केवळ याच बाबींचा विचार करायचा नसून स्वातंत्रप्राप्तीनंतर ६० वर्षे उलटली तरी शेतकर्‍यांच्या दरवर्षी उद्भवणार्‍या काही समस्या अजूनही कायम का? या समस्यांवर देखील ठोस पावले उचलावी लागतील. पायाभूत सुविधांचा विकास, अवकाळी पावसामुळे देण्यात येणारी नुकसान भरपाई, पीक विमा योजनेची अजूनही हवी तशी होत नसलेली अमलबजावणी, खतांचा पुरवठा आणि वितरण, विशिष्ट बियाण्यांची दरवर्षी होणारी टंचाई, खरीप हंगामातील पिकांवर मोठ्या प्रमाणात शेतकरी अवलंबूनअसल्याने त्यावेळी वेळेवर न मिळणारा पतपुरवठा, कृषि प्रक्रियेवर दिसणारी शेतकर्‍यांची अनुत्सकता, शेतमालाच्या निर्यातीतील समस्या, अद्ययावत कृषिविषयक सांख्यिकी माहिती आणि त्याची पडताळणी, माती तपासून त्याद्वारे खतांचे नियोजन करण्याचा अभाव, शेतीविषयक साधनांची उपलब्धता, पावसाचे खोटे ठरणारे अंदाज आणि सिंचनव्यवस्थेचा अभाव, दरवर्षी त्याच त्या किडी व रोगांचा करावा लागणारा सामना, अनुदान देय असलेल्या योजनांचा लाभ घेण्यास खरे लाभार्थी वंचित या अशा अनेक बाबींवर अजुनही हवीतशी प्रगती करण्यास कृषि विभाग अपयशी ठरला आहे. तसेच ग्लोबल वार्मींग, बनावट बियाणे, नवीन पीक पद्धती, अत्याधुनिक कृषि तंत्रज्ञान, नवीन पिके , पिकांचे नुकसान ठरविण्यासाठी उपग्रहाचा वापर, नुकसानभरपाई शेतकर्‍यांच्या नावावर इ-प्रणालीद्वारे जमा करण्याची पद्धत, सेंद्रिय शेतमालाची मागणी, निर्यातीसाठी योग्य गुणवत्ता असलेली पीकउत्पादने ही एकिविसाव्या शतकातील नवीन आवाहने शेतकरी कसा पेलू शकेल याचासुद्धा विचार समितीला कृषि विभागाची पुनर्रचना करतांना करावा लागेल. कृषी विद्यापीठात दरवर्षी शेतकर्‍यांना अतिशय उपयुक्त असे नवनवीन तंत्रज्ञान विकसित होत असते. परंतु हे तंत्रज्ञान शेतकर्‍यांपर्यंत का पोहचत नाही? याला कृषी विद्यापीठ जबाबदार की शेतकर्‍यांमध्ये जिज्ञासू वृत्तीचा अभाव यावर सुद्धा समितीने गंभीरपणे अभ्यास करायला हवा. तसेच शेतकर्‍यांना खर्‍या अर्थाने शेती करतांना आणि शेतमाल विकतांना येणार्‍या व्यावहारिक अडचणी या अशा अनेक सूचना सदर समितीच्य बैठकीत विचारात घेतल्या जाणार आहेत. त्यानंतर बैठकीत चर्चा झालेल्या समस्या आणि सूचनांवर अभ्यास करून त्याचा सविस्तर अहवाल ही समिती शासनास सादर करेल. आशा करूया की या अहवालावर सरकातर्फे त्वरित कार्यवाही होऊन पूर्ण भारतात महाराष्ट्र प्रमाण ठरेल अशी कृषि विभागाची पुनर्रचना ही समिती करून दाखवेल.
निष्कर्ष
शेवटी, महाराष्ट्रातील कृषी विभागाची पुनर्रचना ही राज्याच्या कृषी क्षेत्राला पुनरुज्जीवित करण्याच्या प्रयत्नांमधील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. प्रक्रिया सुव्यवस्थित करून, शेतकरी सहभाग वाढवून आणि तंत्रज्ञानाचा लाभ घेऊन, सुधारित विभाग शेतकऱ्यांसमोरील जटिल आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सज्ज आहे. आज महाराष्ट्र या धाडसी उपक्रमासह पुढे जात असताना, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी, सतत देखरेख आणि भागधारकांच्या सहकार्याची खात्री करणे आवश्यक आहे.