 |
| Grain Production on Foreign Agricultural Land |
गेल्या दहा वर्षात कृषी क्षेत्रात अनेक विक्रम नोंदविले गेले. दूध उत्पादनासोबत धान्य उत्पादनापर्यंत सर्वच क्षेत्रातील आकडे दरवर्षी एकूण उत्पादनाची टक्केवारी वाढत असल्याचे दाखवितात. परंतू शेतीखालील क्षेत्राच्या बाबतीत हे आकडे मात्र चढता क्रम दाखवित नाहीत. कारण गेल्या काही वर्षांपासून शेतीखालील क्षेत्र झपाट्याने कमी होत आहे. त्यामुळे दरवर्षी वाढत जाणार्या लोकसंख्येला खाऊ काय घालणार? नवीन शेतजमीन लागवडीखाली निर्माण कोठून होणार? या सर्व बाबींचा सरकारने आता विचार सुरू केला आहे.
{tocify} $title={Table of Contents}
वाढती लोकसंख्या आणि उपलब्ध शेतीक्षेत्र
सन २००३-०४ मध्ये देशात १८ कोटी ३१ लाख ८६ हजार हेक्टर क्षेत्र शेतीखाली होते. परंतु गेल्या दशकात सुरू झालेले उद्योग, रिअल इस्टेट, शहरीकरण, रस्ते, रेल्वे मार्ग निर्मीतींना चालना मिळाल्यामुळे त्या कामांसाठी शेतजमिनीचा वापर वाढू लागला. त्यामुळे २००८-०९ पर्यंत शेतीखालील क्षेत्रात आठ लाख हेक्टरची घट होऊन ते १८ कोटी २३ लाख ८५ हजार हेक्टरवर आले. शहरीकरण, उद्योग आणि रेल्वे मार्ग विकास थांबविता येत नाही, हे जरी खरे असले तरी शेतीखालील क्षेत्र वेगाने कमी होत असल्याचे आकडे दुर्लक्षित करून चालणार नाही. दरवर्षी अगोदरच प्रचंड असलेल्या लोकसंसख्येत भरमसाठ वाढ होत आहे. त्यामुळे धान्य उत्पादनाचे कितीही विक्रम केले तरी आपण निश्चिंत होऊ शकत नाही. म्हणून वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता शेतीक्षेत्रात वाढ करण्याचे सरकारने आता गंभीरतेने घेतले आहे.
शेतीखालील क्षेत्र वाढविण्यासाठी उपक्रम
शेतीखालील क्षेत्र वाढविण्यासाठी कोरडवाहू प्रदेशात पाणलोट क्षेत्र विकास, नदी किनारी प्रदेशात माती संवर्धन उपक्रम सरकार राबविणार आहे. त्यामुळे जी जमीन आतापर्यंत शेतीखाली नव्हती आणि त्या जमिनीचा दुसरा काहीही उपयोग नव्हता अशी जमीन यामुळे शेतीखाली आणता येईल. सरकारचे हे प्रयत्न जरी रास्त असले तरी ते पुरेसे ठरणार नाही. कारण अगोदरच जी सुपीक जमीन शेतीखाली आहे, अशी प्रचंड प्रमाणावर असलेली सुपीक जमीन कोरडवाहू असल्यामुळे तेथे पीक उत्पादनावर अनेक मर्यादा येतात. आपली जास्तीतजास्त शेती मान्सुनवर अवलंबून असणे, हीतर देशापुढील मोठी समस्या आहे. त्यामुळे अगोदरच प्रचंड प्रमाणावर असलेल्या कोरडवाहू क्षेत्रासाठी पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम जरी सरकारने पूर्ण ताकदीने वापरला तरीसुद्धा एकूण सिंचनाच्या आकडेवारीत फार तर फार १ किंवा २ टक्क्यांचा फरक पडेल. तसेच नदी किनारी प्रदेशात माती संवर्धन हा सरकारचा दुसरा उपक्रम फार मोठे आस्तित्व दाखवू शकणार नाही. बहुधा तो कागदावरच राहण्याची शक्यता जास्त दिसते. शेतीक्षेत्रात तर वाढ झाली पाहिजे आणि त्यात यशस्वी पीक उत्पादन घेता आले पाहिजे यासाठी सरकारने एका अभिनव योजनेवर काम सुरू केले आहे.
परदेशात कृषी जमिनीच्या वापरावर एक नजर
कृषी मंत्रालयाने किंवा केंद्रसरकारने विदेशातील कृषी जमिनीवर धान्य उत्पादन घेणे, ते धान्य भारतात आणणे असे या योजनेचे थोडक्यात स्वरूप आहे. सरकार ही योजना सुरूवातीला प्रायोगिक तत्वावर राबविण्याच्या विचारात आहे. म्हणजेच केंद्र सरकार व कृषी मंत्रालय आता विदेशात खासगी लोकांच्या शेतजमिनी विकत घेऊन तेथे भारतीय धान्याची शेती करण्याबाबत गांभीर्याने विचार करत आहे. कारण विदेशात अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात शेतजमिनी उपलब्ध असून त्या करण्यास तेथे मनुष्यबळ व भांडवल टंचाई जाणवते. त्यामुळे कृषी मंत्रालय त्या ठिकाणी शेतजमिनी खरेदी करण्याच्या प्रयत्नात आहे. या संदर्भातील शक्यतांची पडताळणी सरकारने सुरू केली आहे. विदेशात शेती करण्याची ही योजना यशस्वी झाल्यास देशातील अन्नधान्य पुरवठ्याचा मोठा स्त्रोत सरकारला सापडणार आहे.
विदेशात शेती खरेदी
विदेशात शेती खरेदी करण्याबाबत अन्न व प्रक्रिया मंत्रालयाने सुद्धा पुढाकार घेतला आहे. मंत्रालयाने १२० कोटी रूपये गुंतवणूक करुन आफ्रिकेतील ५-६ देशांत धान्य उत्पादन व अन्न प्रक्रिया उद्योगास चालना देण्याची एक योजना आखली आहे. तेथील शेतातील धान्य भारतात आणून त्यावर प्रक्रिया केल्यापेक्षा तेथेच प्रक्रिया करून ते भारतात आणण्याची अन्न व प्रक्रिया मंत्रालयाची ही योजना खरोखरच वाखाणण्याजोगी आहे. कडधान्य, काही नगदी पिके, काही गळीताची धान्य पिकांवर विदेशातच प्रक्रिया केल्याचा उपयोग होणार आहे. त्यामुळे अशी पिके भारतात आल्यावर त्यांचा लगेच उपयोग करता येईल. तसेच खासगी व्यक्ती किंवा उद्योग समुहांनासुद्धा विदेशातील शेती योजनेत सक्रिय सहभाग नोंदविण्याची संधी मिळणार आहे. विदेशातील शेत जमिनीवर शेती केल्यास उत्पादीत धान्य भारतातच आणण्याच्या अटीवर ही संधी उपलब्ध होणार आहे. अशा खासगी व्यक्ती किंवा समुहांनी पुढाकार घेतल्यास त्यांना प्रायोगिक तत्वावर सरकार काही सवलतीही देऊ करणार आहे.
विदेशात शेती योजनेसाठी पात्र देश
ज्या देशांची लोकसंख्या त्या देशाच्या क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने कमी आहे किंवा असे देश की जेथे शेतीचे आधुनिक तंत्रज्ञान पोहचलेले नाहीत किंवा असे देश की जेथे लोकसंख्येच्या तुलनेत भरपूर धान्य उत्पादन होत असून शेतीविकासास अजुनही बराच वाव आहे असे सर्व देश विदेशात शेती योजनेसाठी पात्र ठरू शकतात. आफ्रिकेतील काही देश तर यासाठी फार उपयुक्त आहेस, तेथे विदेशात शेती या योजनेला चालना देखील मिळाली आहे. त्यासोबत अर्जेंटिना व ब्राझीलसारख्या प्रगत देशांत सुद्धा ही योजना यशस्वीपणे राबविता येईल असा शेतीतज्ञांनी दावा केला आहे. कारण या ठिकाणी भारतीय शेती फुलविण्यास मोठा वाव आहे.
विदेशातील शेतीबाबत सरकार गंभीर
विदेशातील शेतीबाबत सरकारचे केवळ आवाहन करणे, सूचना देणे किंवा आश्वासन देणे असे नेहमीचेच धोरण नसून सरकारने यावर कार्यवाही देखील सुरू केली आहे. कृषी मंत्रालयाने भारतीय विदेश व्यापारी संस्थेला (आयआयएफटी) या संदर्भात सविस्तर अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना पूर्वीच केल्या होत्या. आता या संस्थेने संपूर्ण अहवाल सादर करून तो केंद्र सरकारकडे सादर केला आहे. त्याचा अभ्यास सरकारने सध्या सुरू केला आहे. पण सरकार ही योजना राबविण्यास खरोखरच गंभीर जरी असले तरी घाईघाईत ही योजना राबविण्याचा सरकारचा सध्या विचार नाही. कारण ही योजना आधी सचिवांच्या समितीसमोर व नंतर आवश्यक सुधारणा करून मंजुरीसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर ठेवली जाणार आहे.
निष्कर्ष
वरवर पाहता विदेशात शेती ही योजना आतापर्यंतच्या शेती संबधी अनेक योजनांच्या तुलनेत एक अभिनव आणि नाविन्यपूर्ण अशी योजना आहे. देशांतर्गत पातळीवर अन्नधान्याची वरचेवर वाढणारी मागणी आणि सरकारचे अन्न सुरक्षा विधेयक विचारात घेता ही योजना निकषांनुसार राबविल्या गेल्यास निश्चितच उपयुक्त ठरणार आहे. पण ही योजना राबवितांना काही मुद्यांवर आणखी विचार होणे गरजेचे आहे. जसे विदेशात शेती करून असे धान्य भारतात आणल्यास त्यामुळे भारतीय धान्यांच्या किंमतीवर त्यांचा परिणाम व्हायला नको. तसेच असे धान्य भारतात आणल्यावर त्याची कडक तपासणी तपासणी होणे नितांत गरजेचे आहे. नाहीतर अशा धान्यांसोबत तणांचे बी, विशिष्ट रोग, किटकांचा प्रादुर्भाव देशातील पिकांवर आक्रमण करू शकतो. तसेच असे धान्य भारतात आणतांना त्यावर प्रक्रिया केली असेल तर उत्तमच, अन्यथा असे धान्य वाहतुकीच्या काळात जहाजातच खराब व्हायला नको. कारण याअगोदर वाहतुकीच्या दिरंगाईमुळे हजारो टनांचे धान्य जहाजातच सडल्याच्या घटना घडल्या आहेत. अशा काही मुद्दयांचा ही योजना राबवितांना सरकारने विचार केल्यास ही योजना निश्चितच चांगला प्रभाव पाडू शकेल.