 |
| Pest-Disease Survey and Advisory Project |
कृषी क्षेत्रावर कुठलिही समस्या आल्यावर सरकार फक्त हंगामी उपाययाजेनाच करते असा प्रत्येकवेळेस सरकारवर आरोप केला जाता होता. राज्यातील प्रमुख पिकांवर किडी व रोगांमुळे दरवर्षी शेतकर्‍यांना मोठे नुकसान सोसावे लागते. यावर दीर्घकालीन उपाययोजना म्हणून सरकारने कीड-रोग सर्वेक्षण व सल्ला प्रकल्प सूरू करून एक उत्तम योजना सुरू केली आहे आणि सरकार प्रत्येकवेळसे हंगामी उपाययोजना करते, असे आरोप करणार्‍यांना चांगले उत्तर दिले आहे.
घाम गाळून फुलवलेल्या शिवारावर कीड आणि रोगांचे होणारे हल्ले हे उत्पादन घटवण्याचे महत्त्वाचे कारण आहे. जणू कीड व रोगांचे हे हल्ले शेतकर्‍यांकडून करच वसूल करत असतात. कीड व रोगांचे असे प्रचंड प्रमाणात होणारे नुकसान टाळण्यासाठी सरकारने कीड- रोग सर्वेक्षण व सल्ला प्रकल्प ( क्रॉपसॅप) सन २००९-१० पासून सुरू केला आहे. हा प्रकल्प गेल्या दोन वर्षांपासून प्रभावीपणे राबविला जात आहे. राज्यामध्ये कापूस, सोयाबीन, तूर हरभरा, भात या पिकांखालील एकूण क्षेत्र १०९ लाख हेक्टर एवढे आहे. सन २००८-०९ या वर्षामध्ये सोयाबीन पिकाखालील एकूण १०.४४ लाख हेक्टर क्षेत्राचे किडींमुळे नुकसान झाले होते. त्याकरिता एकूण ४५० कोटी रूपयांची आर्थिक मदत शासनाने केली होती. म्हणून हवामानातील अचानक उद्भवणार्‍या कीड-रोगांपासून होणारे नुकसान प्रथम कळावे हा या योजनेचा उद्देश आहे. मागील दोन वर्षांमध्ये याकरिता ३०.८३ कोटी रूपये राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून , तर सन २०११-१२ या वर्षाकरिता १२.९५ कोटी रूपये या प्रकल्पाकरिता उपलब्ध करण्यात आले होते. एकात्मिक कीड व्यवस्थापनाच्या या देशातील सर्वात मोठ्या प्रकल्पासाठी यंदा १४ कोटी रूपये उपलब्ध करण्यात आले आहेत. पिकांवरील कीड-रोगांचे वेळीच सर्वेक्षण करून त्यावरील प्रतिबंधनात्मक उपया योजनेचा सल्ला शेतकर्‍यांपर्यंत वेळीच पोचविण्याचे कार्य या प्रकल्पातून व्यवस्थितरीत्या केले जाते. संदेश प्राप्त होताच शेतकरी प्रभावी उपाययोजना हाती घेऊन कीड-रोगांपासून अचानक उद्भवणारे नुकसान शेतकरी टाळू शकतात.
प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये-- विशिष्ट पिकांवरील कीड-रोगांचे सर्वेक्षण करणे, असे सर्वेक्षण संगणकप्रणालीत भरणे आणि संबधितांनी त्याचा अभ्यास करून त्यावरील उपाययोजना, सल्ले शेतकर्‍यांना उपलब्ध करणे.
- कीड-रोग व्यवस्थापनासाठी शेतकर्‍यांमध्ये जनजागृती करणे.
- एकात्मिक कीड नियंत्रणासाठी आपत्कालीन निविष्ठांचा ५० टक्के अनुदानावर शेतकर्‍यांना पुरवठा करणेे.
या प्रकल्पांतर्गत चालू वर्षी खरिपाच्या सोयाबीन, कापूस, तूर व भात आणि रब्बी हरभरा या पिकांच्या सर्व क्षेत्राचा समावेश आहे. जून अखेरपर्यंत सर्वेक्षकांच्या कंत्राटी पद्धतीने नेमणूका करून एक जुलैपासून प्रत्यक्ष क्षेत्र पाहणी करण्याचे कृषी विभागाचे नियोजन आहे. यासाठी राज्यात ८०० पीक सर्वेक्षकांच्या नेमणूका करण्यात येणार असून २१ ते ४५ वयाच्या स्थानिक कृषी पदविकाधारक उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. प्रत्येकी आठ गावांसाठी एक प्रशिक्षित सर्वेक्षक व दहा सर्वेक्षकांमागे एक पर्यवेक्षक या यंत्रणेमार्फत कीड-रोगांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. प्रकल्पासाठी सर्वेक्षण, संगणक चालक आदी कर्मचारी मनुष्यबळ पुरवठा विभागीय स्तरावर ठेकेदारांकडून कंत्राटी पद्धतीने घेण्यात येणार आहे. संगणक प्रचालकांना ४२०० रूपये, संगणक प्रणाली मदतनिसांना ७२०० रूपये, संगणकचालकांना ४८०० रूपये, लेखापाल ६००० रूपये एवढे मूळ मासिक वेतन व सुमारे १५०० रूपये मासिक प्रवास भत्ता देण्यात येणार आहे.
संगणक प्रणालीत सर्वेेेक्षणाचे आकडे भरून झाल्यावर त्याचे विश्ेलषण राष्ट्रीय स्तरावरील संस्था व चारही कृषी विद्यापीठातील शास्त्रज्ञ यांच्याकडून करण्यात येते. या विश्‍लेषणानुसार कोेणकोणत्या भागात किडींचा प्रादुर्भाव आहे व त्यांची तीव्रता कशी आहे, यानुसार करावयाच्या उपाययोजनांचे तालुकानिहाय सल्ले संगणक प्रणालीमध्ये भरले जातात. ते सल्ले सर्वांसाठी उपलब्ध होतात. या सल्ल्यांनुसार कृषी विभागाकडील उपविभागीय कृषी अधिकार्‍यांमार्फत एसएमएसद्वारे व अन्य प्रसारमाध्यमांद्वारे दर सोमवारी व गुरूवारी सल्ले शेतकर्‍यांना पाठविले जातात. पुढे या सल्ल्यांनुसार शेतकरी उपाययोजना हाती घेतात आणि कीड-रोगांचे नियंत्रण-व्यवस्थापन करतात.
प्रकल्पामध्ये कार्यान्वित यंत्रणा-या प्रकल्पामध्ये राज्याचा कृषी विभाग प्रमुख असून, भारतीय कृषी संशोधन परिषद ( आयसीएआर), नवी दिल्ली यांच्या तांत्रिक मार्गदर्शनाखाली खालील संस्था काम करीत आहेत.
- १)राष्ट्रीय एकात्मिक कीड व्यवस्थापन केंद्र, नवी दिल्ली
- २) केंद्रीय सोयाबीन संशोधन संचालनालय, इंदूर
- ३) भारतीय कडधान्य संशोधन संस्था, कानपूर
- ४) केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था, नागपूर
- ५) केंद्रीय कोरडवाहू शेती संशोधन संस्था, कानपूर
- ६) केंद्रीत भात संशोधन संचालनालय, हैदराबाद
- ७) राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठे
या सर्व संस्थांच्या समन्वयाने सर्वेक्षण आधारित कीड-रोगावंर करावयाच्या उपाययोजनांचे सल्ले शेतकर्‍यांना आठवड्यातून दोन वेळा देण्यात येणार आहे.
प्रकल्पाचे फायदे-कीड -रोगांबाबत शेतकर्‍यांना तसेच कृषी विभागाच्या कर्मचार्‍यांना या प्रकल्पामुळे अद्ययावत माहिती प्राप्त होत आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील नामांकित संस्थांचा या प्रकल्पातील सहभाग व राज्य पातळीवरील राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठांचे स्थानिक पातळीरील कीड-रोगांचे संशोधन यांचा समन्वय साधण्यात आला आहे. त्याद्वारे कृषी विभाग व शेतकर्‍यांना अद्ययावत संशोधनाची माहिती वेळेच्या वेळी प्राप्त झाल्याने कीड-रोग व्यवस्थाबाबत शेतकर्‍यांमध्ये जागृती वाढली आहे. दूरदर्शन, आकाशवाणी, एसएमएस, वृत्तपत्रे, भिंतीपत्रके, गावबैठका इत्यादी माध्यमांद्वारे ही जागृती केली जात आहे. किडीच्या अवस्था कर्मचार्‍यांना व शेतकर्‍यांना समजण्यास मदत झाली आहे. त्यामुळे किडींची तीव्रता आर्थिक नुकसान पातळीच्या खाली ठेवण्यास मदत झाली आहे.
पिकांवरील किडींचे नियमित सर्वेक्षण झाल्यामुळे किडींच्या वाढीच्या सुरूवातीच्या अवस्थेत किडी ओळखून त्यांवर उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्यामुळे किडींच्या उद्रेकामुळे शेतकर्‍यांचे मोठ्या प्रमाणात होणारे नुकसान टाळण्यास गेल्या दोन वर्षांत मदत झाली आहे. किडींच्या अवस्था व तीव्रता यांचे सर्वेक्षण होऊन त्याआधारे उपाययोजनांचे सल्ले दिले जात असल्यामुळे कीटकनाशकांचा अनावश्यक वापर रोखण्यास मदत झाली आहे. जैविक कीडनाशकांचा वापर किडींच्या नियंत्रण-व्यवस्थापनासाठी करण्यात येत आहे. आर्थिक नुकसान संकेत पातळीच्यावर किडींची तीव्रता वाढल्यास कृषी विभाग त्या भागात तातडीने कार्यवाही हाती घेत आहे, त्यामुळे किडींचा प्रसार रोखण्यास मदत झाली आहे.
नियोजन, अंमलबजावणी आणि पाठपुरावा अशा बाबींमुळे कीड-रोग सर्वेक्षण व सल्ला प्रकल्प महाराष्ट्रात अतिशय योग्य प्रकारे राबविला गेला. त्यामुळे राज्याच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची देशपातळीवर दखल घेतली गेली आणि अन्य राज्यांनीही हा प्रकल्प राबविण्यास सुरूवात केली आहे, यातच या प्रकल्पाचे यश आहे. या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश जाणून घेऊन राज्यातील सर्व शेतकरी योग्य वेळी आणि यशस्वीपणे पिकांवरील कीड-रोग नियंत्रण करू शकतील, ही अपेक्षा.