अमेरिका-इराण तणाव, पाकिस्तानची मध्यस्थी आणि जागतिक राजकारणाचे पेच
जागतिक राजकारणातील एक अनोखे पण अनुत्तरीत प्रकरण
अलिकडच्या काही महिन्यांत जागतिक शांतता आणि स्थिरता धोक्यात आणणारे अनेक प्रसंग घडले. त्यापैकी एक अत्यंत गंभीर प्रसंग म्हणजे अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तीव्र संघर्षाचा टप्पा. या दोन महासत्ता आणि क्षेत्रीय शक्तींमधील वादामुळे संपूर्ण जगाला तिसऱ्या महायुद्धाची भीती वाटू लागली होती. अशा अत्यंत तणावपूर्ण वातावरणात, ज्या देशाची स्वतःची जागतिक प्रतिमा बऱ्याचदा विवादास्पद असते, अशा पाकिस्तानने मध्यस्थीसाठी पुढाकार घेतला. ही बाब खरोखरच स्तुत्य आणि कौतुकास पात्र होती, कारण युद्ध थांबवण्यासाठी केलेला कोणताही प्रयत्न हा मानवतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असतो.
मात्र, या मध्यस्थीच्या प्रयत्नांनंतर जागतिक स्तरावर जे काही घडले, ते अत्यंत पेचपूर्ण आणि प्रश्न निर्माण करणारे आहे. पाकिस्तानला या प्रयत्नांचे योग्य असे श्रेय मिळाले नाही. ज्या दोन देशांमधील संघर्ष थांबवण्यासाठी पाकिस्तानने धडपड केली, त्या अमेरिका आणि इराण या दोघांनीही पाकिस्तानच्या या भूमिकेचे उघडपणे आणि योग्य असे कौतुक केले नाही. या परिस्थितीमुळे अनेक प्रश्न निर्माण होतात: पाकिस्तानचा या प्रक्रियेत केवळ वापर झाला का? की युद्ध थांबविण्याचे श्रेय पाकिस्तानसारख्या देशाला मिळू नये, हीच अमेरिकेची आणि कदाचित इतर काही जागतिक शक्तींची भूमिका होती? या संपूर्ण नाट्यात भारताची तटस्थ भूमिका आणि अगदी चीनसारख्या इराणच्या निकटवर्ती देशाची प्रतिक्रिया देखील समजून घेणे गरजेचे आहे. काय पाकिस्तानचा उपयोग केवळ 'टाइमपास' म्हणून किंवा परिस्थिती तात्पुरती शांत करण्यासाठी झाला? या सर्व प्रश्नांचा उहापोह या लेखात आपण सविस्तर करणार आहोत.
पाकिस्तानची 'अयशस्वी' मध्यस्थी? अमेरिका-इराण वादामागील आंतरराष्ट्रीय राजकारण
पाकिस्तानचा मध्यस्थीसाठी पुढाकार: गरज की संधी?
पाकिस्तानने अमेरिका आणि इराणमधील संघर्ष टाळण्यासाठी मध्यस्थीचा पुढाकार घेतला, त्यामागे अनेक कारणे आणि रणनीतिक उद्देश होते.
- स्वप्रतिमा सुधारण्याचा प्रयत्न: पाकिस्तानला जागतिक स्तरावर अनेकदा दहशतवादाला खतपाणी देणारा देश म्हणून पाहिले जाते. अशा वेळी, दोन मोठ्या देशांमधील युद्ध टाळण्यासाठी मध्यस्थ म्हणून भूमिका बजावणे, ही पाकिस्तानसाठी आपली प्रतिमा सुधारण्याची आणि 'शांतताप्रिय' देश म्हणून मान्यता मिळवण्याची एक सुवर्णसंधी होती.
- अमेरिकेशी संबंध सुधारणे: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या काळात अमेरिका आणि पाकिस्तानमधील संबंधात अनेक चढ-उतार आले होते. अमेरिकेने पाकिस्तानची आर्थिक आणि लष्करी मदत अनेकदा रोखली होती. इराणसोबतच्या तणावात अमेरिकेला मदत केल्याने किंवा परिस्थिती हाताळण्यात सहकार्य केल्याने पाकिस्तानला अमेरिकेची नाराजी दूर करण्याची आणि संबंध पुनरुज्जीवित करण्याची आशा होती.
- आर्थिक मदतीची अपेक्षा: पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था अत्यंत बिकट अवस्थेत आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) आणि इतर जागतिक संस्थांकडून मिळणाऱ्या मदतीवर पाकिस्तान अवलंबून आहे. अमेरिकेशी संबंध सुधारल्यास ही आर्थिक मदत मिळणे अधिक सुलभ होईल, अशी पाकिस्तानची रणनीती होती.
- क्षेत्रीय स्थिरता आणि देशांतर्गत राजकारण: पाकिस्तानच्या सीमेला लागून इराण आहे. जर अमेरिका आणि इराणमध्ये युद्ध झाले असते, तर त्याचा थेट परिणाम पाकिस्तानच्या सुरक्षेवर आणि अर्थव्यवस्थेवर झाला असता. युद्धामुळे उद्भवणारी निर्वासितांची समस्या आणि शिया-सुन्नी तणाव पाकिस्तानसाठी धोकादायक ठरू शकत होता. त्यामुळे हे युद्ध रोखणे पाकिस्तानच्या स्वतःच्या हितसंबंधांचे होते.
श्रेयाचा अभाव: कौतुकाऐवजी मौन का?
- पाकिस्तानने केलेले प्रयत्न प्रामाणिक असतील, तरीही त्यांना अमेरिका किंवा इराणकडून योग्य क्रेडिट मिळाले नाही. यामागे अनेक जागतिक आणि रणनीतिक कारणे आहेत.
- अमेरिकेचा पाकिस्तानवरील अविश्वास: अमेरिकेसाठी पाकिस्तान हा कधीही पूर्णपणे विश्वसनीय भागीदार राहिलेला नाही. अफगाणिस्तानमधील तालिबानला पाकिस्तानकडून मिळणारी गुप्त मदत आणि दहशतवादी संघटनांविरुद्ध कारवाई करण्यातील पाकिस्तानची निष्क्रियता यामुळे अमेरिकेचा पाकिस्तानवरील अविश्वास कायम आहे. अशा परिस्थितीत, पाकिस्तानने केलेल्या मध्यस्थीचे श्रेय देण्यापेक्षा अमेरिकेने आपल्या इतर मित्रदेशांच्या (उदा. सौदी अरेबिया, ओमान) प्रयत्नांना जास्त महत्त्व दिले.
- इराणची संकोचयुक्त भूमिका: इराण हा एक शिया बहुल देश आहे, तर पाकिस्तानमध्ये सुन्नी बहुसंख्य आहेत. इराणला माहित आहे की पाकिस्तानचे सौदी अरेबियाशी (इराणचा मुख्य क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धी) आणि अमेरिकेशी जुने आणि मजबूत लष्करी संबंध आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानच्या मध्यस्थीमागे अमेरिका किंवा सौदी अरेबियाची काही रणनीती तर नाही ना, असा संशय इराणला असू शकतो. म्हणून इराणने पाकिस्तानचे उघड कौतुक करणे टाळले.
- जागतिक प्रतिमा आणि 'पावर पॉलिटिक्स': अमेरिका आणि इराणमधील संघर्ष हा जागतिक स्तरावरील एक अत्यंत मोठा आणि गुंतागुंतीचा मुद्दा होता. अशा मोठ्या मुद्द्यावर यश मिळवण्यासाठी रशिया, चीन किंवा युरोपियन युनियन सारख्या मोठ्या शक्तींची मध्यस्थी जास्त प्रभावी मानली जाते. पाकिस्तानला हे श्रेय मिळाल्यास त्याची जागतिक पत अचानक वाढली असती, जे कदाचित अमेरिकेला आणि इतर काही देशांना मान्य नव्हते.
- अमेरिकेची रणनीतिक उद्दिष्टे: अमेरिकेने पाकिस्तानचा उपयोग इराणशी संवाद साधण्यासाठी किंवा काही निरोप पोहचवण्यासाठी केला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र, एकदा परिस्थिती नियंत्रणात आल्यावर, पाकिस्तानला क्रेडिट देऊन स्वतःचे महत्त्व कमी करणे अमेरिकेला मंजूर नव्हते. अमेरिकेला 'शांतता प्रस्थापित' करण्याचे श्रेय स्वतःकडेच ठेवायचे होते.
मध्यस्थीतील पेच: केवळ 'टाइमपास' की रणनीतिक डाव?
पाकिस्तानच्या मध्यस्थीबाबत जो सर्वात मोठा प्रश्न उपस्थित केला जातो, तो म्हणजे पाकिस्तानचा उपयोग केवळ 'टाइमपास' म्हणून झाला का?
- तात्पुरता संवाद यंत्रणा (Channel of Communication): अमेरिका आणि इराणमध्ये जेव्हा थेट संवाद पूर्णपणे थांबला होता, तेव्हा पाकिस्तानने एक 'बॅक चॅनेल' किंवा निरोप पोहचवणारी यंत्रणा म्हणून काम केले असण्याची दाट शक्यता आहे. पाकिस्तानचे दोन्ही देशांशी संबंध असल्याने तो हे काम प्रभावीपणे करू शकत होता. मात्र, निरोप पोहचवणाऱ्याला 'मध्यस्थ' (Mediator) म्हणून मान्यता मिळवणे कठीण असते. निरोप पोहचवून झाल्यावर त्याची भूमिका संपते.
- परिस्थिती शांत करणे (De-escalation): अमेरिका आणि इराण दोघेही एका मर्यादेपलीकडे युद्ध करू इच्छित नव्हते. अशा वेळी, पाकिस्तानच्या मध्यस्थीच्या प्रयत्नांमुळे दोन्ही देशांना परिस्थिती शांत करण्यासाठी एक 'फेस सेव्हिंग' (Face Saving) पर्याय मिळाला असण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तानने केलेल्या प्रयत्नांचे नाव घेऊन त्यांनी आपल्या आक्रमक भूमिकांना काही काळ लगाम लावला. मात्र, एकदा परिस्थिती निवळल्यावर पाकिस्तानला क्रेडिट देण्याची गरज त्यांना भासली नाही.
- खरे मध्यस्थ इतरच होते: अशीही माहिती समोर आली आहे की, इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव कमी करण्यासाठी ओमान, कतार आणि अगदी युरोपियन देशांनीही अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली. या देशांचे अमेरिकेशी आणि इराणशी असलेले संबंध जास्त पारदर्शक आणि विश्वसनीय होते. पाकिस्तानने पुढाकार घेतला असला तरी, प्रत्यक्ष परिणामकारक मध्यस्थी या इतर देशांनी केली असण्याची शक्यता आहे.
भारताची तटस्थ भूमिका: रणनीतिक संयम की अगतिकता?
अमेरिका आणि इराणमधील संघर्षाच्या काळात भारताने घेतलेली भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. भारताने कोणत्याही एका देशाची बाजू न घेता पूर्णपणे तटस्थ भूमिका घेतली.
- रणनीतिक हितसंबंधांचा पेच: भारताचे अमेरिकेशी अत्यंत मजबूत आणि धोरणात्मक संबंध आहेत. त्याच वेळी, इराण हा भारतासाठी ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा देश आहे. इराणकडून भारत तेल आयात करतो आणि इराणमधील चाबहार बंदराच्या विकासात भारताने मोठी गुंतवणूक केली आहे. चाबहार बंदर हे भारताला अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाशी जोडण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अशा वेळी कोणत्याही एका बाजूने बोलणे भारताच्या राष्ट्रीय हिताच्या विरोधात होते.
- तणाव कमी करण्याचे आवाहन: भारताने दोन्ही देशांना संयम बाळगण्याचे आणि शांततापूर्ण मार्गाने विवाद सोडवण्याचे आवाहन केले. भारताची ही भूमिका जागतिक स्तरावर परिपक्व आणि जबाबदार देशाची मानली गेली.
- पाकिस्तानच्या मध्यस्थीबाबत मौन: भारताने पाकिस्तानच्या मध्यस्थीच्या प्रयत्नांवर कोणतीही टिप्पणी केली नाही. पाकिस्तानने केलेले प्रयत्न हे जागतिक शांततेसाठी होते, की स्वतःची प्रतिमा सुधारण्यासाठी, हे भारताला माहित होते. तसेच, पाकिस्तानला क्रेडिट मिळाल्यास तो त्याचा वापर काश्मीर मुद्द्यावर आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप मागण्यासाठी करू शकतो, याची भारताला जाणीव होती. त्यामुळे भारताने तटस्थ राहून रणनीतिक संयम दाखवला.
चीनची भूमिका: इराणचा मित्र आणि पाकिस्तानचा पाठीराखा
चीनने देखील या संपूर्ण नाट्यात अत्यंत काळजीपूर्वक भूमिका घेतली. चीन हा इराणचा मोठा आर्थिक आणि राजकीय पाठीराखा आहे. तसेच पाकिस्तान हा चीनचा 'सर्वकालिक मित्र' (All-weather Friend) आहे.
- इराणला पाठिंबा आणि अमेरिकेचा निषेध: चीनने अमेरिकेच्या इराणवरील एकतर्फी निर्बंधांचा आणि आक्रमक धोरणांचा जाहीर निषेध केला. चीनने इराणशी आपले आर्थिक संबंध कायम ठेवले आणि त्याला राजकीय पाठिंबा दिला.
- तणाव कमी करण्याचे प्रयत्न: चीनने देखील अमेरिका आणि इराणमधील तणाव कमी करण्यासाठी राजनैतिक प्रयत्न केले. मात्र, चीनची मध्यस्थी ही पाकिस्तानपेक्षा जास्त प्रभावी आणि परिणामकारक मानली गेली, कारण चीन ही एक जागतिक महासत्ता आहे.
- पाकिस्तानच्या मध्यस्थीला पाठिंबा: चीनने पाकिस्तानच्या मध्यस्थीच्या प्रयत्नांचे स्वागत केले. पाकिस्तानने जागतिक शांततेसाठी घेतलेला पुढाकार हा स्तुत्य आहे, अशी चीनची भूमिका होती. मात्र, चीनला हे देखील माहित होते की पाकिस्तानची ही मध्यस्थी अमेरिकेला पूर्णपणे मान्य होणार नाही. त्यामुळे चीनने पाकिस्तानला पाठिंबा दिला, पण थेट मध्यस्थीचे श्रेय मिळावे यासाठी अमेरिकेवर दबाव टाकला नाही.
निष्कर्ष: जागतिक राजकारणातील कटू सत्य
अमेरिका आणि इराणमधील संघर्ष टाळण्यासाठी पाकिस्तानने केलेली मध्यस्थी ही एक स्तुत्य बाब होती, यात शंका नाही. मात्र, जागतिक राजकारण हे केवळ नैतिक मूल्यांवर चालत नाही, तर ते रणनीतिक हितसंबंध, शक्ती प्रदर्शन आणि राष्ट्रीय स्वार्थावर आधारित असते.
पाकिस्तानला मध्यस्थीचे योग्य श्रेय न मिळण्यामागे त्याचा अविश्वासाचा इतिहास, अमेरिकेची रणनीतिक उद्दिष्टे आणि जागतिक 'पावर पॉलिटिक्स' ही प्रमुख कारणे आहेत. पाकिस्तानचा उपयोग केवळ 'बॅक चॅनेल' म्हणून किंवा परिस्थिती तात्पुरती शांत करण्यासाठी झाला, ही शक्यता नाकारता येत नाही. अमेरिकेची भूमिका कदाचित अशी असू शकते की, युद्ध थांबवण्याचे श्रेय पाकिस्तानला देऊन त्याचे महत्त्व वाढवणे अमेरिकेच्या हिताचे नव्हते.
या संपूर्ण प्रकरणात भारताने तटस्थ राहून आपले राष्ट्रीय हितसंबंध सांभाळले आणि आपली जागतिक प्रतिमा एक जबाबदार देश म्हणून अधिक मजबूत केली. चीनने आपल्या मित्रदेशांना पाठिंबा दिला, पण त्याच वेळी स्वतःचे महत्त्व कमी होणार नाही याची काळजी घेतली.
थोडक्यात सांगायचे तर, पाकिस्तानने केलेली मध्यस्थी ही एक 'रणनीतिक जुगार' (Strategic Gamble) होती. पाकिस्तानला यात आपली प्रतिमा सुधारण्याची आणि अमेरिकेशी संबंध सुधारण्याची आशा होती. मात्र, जागतिक राजकारणातील कटू सत्यांमुळे पाकिस्तानला या प्रयत्नांचे योग्य फळ मिळाले नाही. पाकिस्तानचा केवळ वापर झाला, ही भावना त्यामुळे बळावते.