प्रत्येक गावात शाळा असूनही कोट्यवधी मुली शिक्षणापासून वंचित का?
प्रस्तावना: वास्तव आणि गैरसमज
गेल्या काही दशकांमध्ये देशाच्या शैक्षणिक क्षेत्रात लक्षणीय सुधारणा झाल्या आहेत. 'शिक्षण हक्क कायदा' (RTE) आणि विविध सरकारी योजनांमुळे आता देशातील बहुतांश गावांमध्ये शाळांची उपलब्धता वाढली आहे. हे चित्र पाहून अनेकांच्या मनात असा गैरसमज निर्माण झाला आहे की, मुलींच्या शिक्षणाची समस्या आता पूर्णपणे सुटली आहे. मात्र, वस्तुस्थिती याच्या अगदी उलट आहे. शाळांपर्यंत भौतिक पोहोच वाढली असली, तरी आजही भारतातील करोडो मुली आणि महिलांना त्यांचे शालेय शिक्षण अर्धवट सोडावे लागत आहे. सामाजिक मानसिकता, पितृसत्ताक विचारसरणी आणि गरिबी यांसारख्या अनेक अदृश्य भिंती आजही त्यांच्या प्रगतीच्या मार्गात अडथळा बनून उभ्या आहेत. 'एजुकेट गर्ल्स' या गैर-लाभकारी संस्थेच्या संस्थापक सफीना हुसैन यांच्या मते, ही समस्या आता संपली असे मानणे ही एक मोठी भूल ठरेल.
 |
| कोट्यवधी मुली शिक्षणात मागे का? एक गंभीर सामाजिक वास्तव |
भारताचे वास्तव: १० कोटी मुली अद्यापही १० वीच्या शिक्षणापासून दूर
एका अहवालानुसार आणि सामाजिक संस्थांच्या आकडेवारीनुसार, भारतात अजूनही जवळपास १० कोटी महिला आणि मुलींनी १० वी पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केलेले नाही. ग्रामीण, दुर्गम आणि आदिवासी भागांमध्ये परिस्थिती अधिक बिकट आहे.
- '10 बाय 10' चा संकल्प: या विदारक स्थितीवर मात करण्यासाठी 'एजुकेट गर्ल्स' संस्थेने आगामी १० वर्षांत १० कोटी विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे एक महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे, ज्याला "10 बाय 10" असे नाव देण्यात आले आहे.
- नीती बदलली, मानसिकता नाही: सन २००७ मध्ये जेव्हा या संस्थेची सुरुवात झाली, तेव्हा देशात शिक्षणाविकासाचे प्रमाण खूप कमी होते. मात्र, काळासोबत कायदे आणि सरकारी धोरणे बदलली. आज 'शिक्षण हक्क कायद्या'मुळे देशातील प्रत्येक गावाच्या ठराविक किलोमीटरच्या परिघात शाळा उपलब्ध झाली आहे. तरीही लोकांच्या मानसिकतेत हवा तसा बदल घडलेला नाही.
आजही जिवंत असलेली संकुचित सामाजिक मानसिकता
कायदे बनल्याने किंवा इमारती उभ्या राहिल्याने शतकानुशतके रुजलेली जुनाट मानसिकता सहजासहजी बदलत नाही. आजही ग्रामीण समाजात मुलींच्या शिक्षणाबाबत अनेक रूढीवादी विचार पाहायला मिळतात.
- मानसिकतेचे दर्शन: सफीना हुसैन नमूद करतात की, समाजात आजही मुलींच्या शिक्षणाबाबत "मुलीला शिकवणे म्हणजे शेजाऱ्याच्या बागेत पाणी घालण्यासारखे आहे" किंवा "बकरी ही जायदाद आहे आणि मुलगी हा बोझ आहे" यांसारख्या निंदनीय म्हणी वापरल्या जातात.
- टोकाची उपेक्षा: ज्या ग्रामीण भागात या संस्था काम करतात, तिथे काही मुलींची नावे अगदी 'फालतू' किंवा 'चाइना' (बंगाली भाषेत ज्याचा अर्थ 'अनचाही' किंवा नकोशी असा होतो) अशीही ठेवली गेल्याचे समोर आले आहे. हा प्रश्न केवळ विज्ञानाचा किंवा सोयी-सुविधांचा नसून मानवी मानसिकतेचा आहे.
'शेवटच्या मुलीपर्यंत' पोहोचण्याचे आव्हान आणि 'टीम बालिका'
शाळा बाहेर राहिलेल्या किंवा शिक्षणापासून पूर्णपणे वंचित राहिलेल्या मुलींचा शोध घेणे हे सर्वात मोठे आव्हान आहे.
- ५ टक्के गावांमध्ये ४० टक्के मुली: एका विशेष अनुमानानुसार, देशातील केवळ ५ टक्के गावे अशी आहेत जिथे शाळांपर्यंत पोहोचणे अशक्यप्राय आहे आणि याच दुर्गम भागांमध्ये तब्बल ४० टक्के शाळाबाह्य मुली राहतात. मुख्य रस्त्यांपासून दूर असणाऱ्या या वस्त्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.
- टीम बालिकाचा सहभाग: या समस्येवर मात करण्यासाठी प्रत्येक गावातून एका सुशिक्षित तरुणाला किंवा तरुणीला जोडले जाते. 'टीम बालिका' नावाने ओळखले जाणारे हे स्वयंसेवक घर-घर जाऊन शाळाबाह्य मुलींची नोंदणी करतात. आतापर्यंत देशभरातून सुमारे ५५,००० पेक्षा जास्त तरुण या सामाजिक अभियानाशी जोडले गेले आहेत, ज्यामध्ये सुमारे ७० टक्के पुरुषांचा समावेश आहे.
केवळ नावनोंदणी पुरेशी नाही: शिक्षणाचा दर्जा आणि सातत्य
मुलींना केवळ शाळेत दाखल करणे हा या समस्येवरील अंतिम उपाय नाही. शाळा सोडल्यानंतर त्यांचे मूलभूत शिक्षणही विस्कळीत झालेले असते.
- विशेष शिक्षण वर्ग: तिसरी ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी इंग्रजी, हिंदी आणि गणित या मूलभूत विषयांचे विशेष वर्ग चालवले जातात, जेणेकरून त्यांचा पाया पक्का होईल.
- मुक्त शाळा व्यवस्था: शिक्षण हक्क कायद्यानुसार १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलांनाच मोफत शिक्षणाचा अधिकार मिळतो. त्यामुळे या वयोमर्यादेपलीकडच्या आणि अल्पवयात बालविवाह किंवा इतर कारणांमुळे शिक्षण सुटलेल्या तरुणींसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवले जातात. याद्वारे त्यांना राज्याच्या मुक्त शिक्षण व्यवस्थेद्वारे १० वीची परीक्षा देण्यास तयार केले जाते. या मोहिमेत ६ ते २९ वयोगटातील महिलांचा समावेश असतो.
५. शिक्षणाकडे 'अधिकार' म्हणून पाहण्याची गरज
बहुतांश वेळा मुलींच्या शिक्षणाची बाजू मांडताना असे म्हटले जाते की, यामुळे बालविवाह थांबतात, लसीकरण वाढते किंवा कुटुंबाचे आरोग्य सुधारते.
- सतत विकासाची उद्दिष्टे: मुळात मुली शिकल्या तर संयुक्त राष्ट्रांच्या सतत विकासाच्या १७ पैकी तब्बल ९ उद्दिष्टांना साध्य करणे सोपे जाते, हे वैज्ञानिक सत्य आहे.
- अधिकार सर्वोच्च: परंतु, सफीना हुसैन यांच्या मते, मुलींना केवळ इतर सामाजिक लाभांसाठी किंवा फायद्यांसाठी शिकवले पाहिजे, या युक्तिवादात अडकणे चुकीचे ठरेल. असे केल्यास कुठेतरी आपण अप्रत्यक्षपणे पितृसत्ताक विचारांनाच बळ देतो. मुलींचे शिक्षण हा त्यांच्या प्रगतीचा कोणताही 'सवलतीचा भाग' नसून त्यांचा जन्मसिद्ध 'अधिकार' आहे. जेव्हा एक आई आपल्या मुलासोबत १० वीची परीक्षा देऊन अधिक गुण मिळवते आणि अभिमानाने सांगते की "आता तो माझे ऐकेल," तेव्हा ती खरी महिला सक्षमीकरणाची पावती असते.
निष्कर्ष
शाळा जवळ असूनही कोट्यवधी मुलींचे शिक्षणापासून मागे राहणे ही आपल्या सामाजिक व्यवस्थेसाठी चिंतेची बाब आहे. मिळालेले पुरस्कार किंवा गौरव हे केवळ आपल्या अधांतूर राहिलेल्या ध्येयाची जाणीव करून देतात. समस्येचा आवाका आपण गेल्या २० वर्षांत केलेल्या कामापेक्षा कितीतरी मोठा आहे. यासाठी कामाचा वेग आणि व्याप्ती कैकपटीने वाढवावी लागेल. जोपर्यंत प्रत्येक मुलीला तिच्या हक्काचे शिक्षण मिळत नाही आणि समाजात स्त्रीकडे बघण्याची दृष्टी बदलत नाही, तोपर्यंत खरी प्रगती साधली जाणार नाही. शिक्षणाचा हा दीप प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचवणे ही केवळ सरकारची नव्हे, तर आपल्या सर्वांची नैतिक जबाबदारी आहे.