भारतातील भूजलाची तीव्र घसरण
भारतातील भूजलात सतत घट: संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालात तीव्र पाणी संकटाचा गंभीर इशारा
प्रस्तावना
पाणी हेच जीवन आहे, असा संदेश शतकानुशतके दिला जात असला, तरी सध्याच्या काळात या अमूल्य नैसर्गिक संसाधनाचा ज्या अनिर्बंध पद्धतीने उपसा सुरू आहे, त्याने संपूर्ण जगाला तीव्र जलसंकटाच्या उंबरठ्यावर आणून सोडले आहे. जागतिक हवामान संघटनेने (WMO) प्रसिद्ध केलेल्या ’स्टेट ऑफ GLOBAL WATER RESOURCES २०२५’ या ताज्या अहवालानुसार, भारतातील भूजल पातळीत सातत्याने मोठी आणि चिंताजनक घट होत आहे
जागतिक आणि राष्ट्रीय पातळीवरील चिंताजनक चित्र
जागतिक हवामान संघटनेच्या (WMO) अहवालातील आकडेवारी मानवी समाजासाठी धोक्याची घंटा वाजवणारी आहे
ग्लोबल नेटवर्कमधील घसरण:
२०२५ मध्ये जगभरातील भूजल निरीक्षण केंद्रांपैकी तब्बल ३४ टक्के केंद्रांवर सरासरीपेक्षा कमी किंवा अत्यंत कमी जलपातळी नोंदवली गेली आहे
नद्यांची बिकट अवस्था:
पृथ्वीवरील गोड्या पाण्याच्या साठ्यात दीर्घकाळापासून मोठी घट पाहायला मिळत असून, २०२५ हे वर्ष गेल्या तीन दशकांतील (३० वर्षे) नद्यांसाठी सर्वात कोरड्या वर्षांपैकी एक ठरले आहे
'बचत खाते' रिकामे होतेय:
जागतिक हवामान संघटनेच्या सरचिटणीस सेलेस्टे साउलो यांनी अत्यंत तीव्र शब्दांत चिंता व्यक्त करताना म्हटले आहे की, "आम्ही आपल्या निसर्गाचे भूजलाच्या रूपातील ’बचत खाते’ अतिशय वेगाने संपवत आहोत."
अनिर्बंध उपसा आणि चक्रीय असमतोल:
निसर्गाकडून पावसाच्या माध्यमातून जितके पाणी पुन्हा जमिनीत मुरते, त्यापेक्षा कित्येक पटीने जास्त पाणी बोअरवेल व विहिरींद्वारे बाहेर काढले जात आहे
महाराष्ट्रातील भूजल स्थिती: भीषण वास्तव आणि आव्हाने
महाराष्ट्रातील 'भूजल पाहणी आणि विकास यंत्रणेच्या' (GSDA) अहवालानुसार, राज्यातील भूजल पातळीतील बदल अत्यंत संमिश्र आणि तितकेच चिंताजनक आहेत
- अर्ध्याहून अधिक भाग प्रभावित: राज्यातील एकूण ३५३ तालुक्यांपैकी तब्बल १६५ तालुक्यांमध्ये भूजल पातळीत लक्षणीय आणि धोकादायक घट नोंदवण्यात आली आहे
. - सर्वात जास्त प्रभावित जिल्हे: पुणे, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या विकसित व प्रगत जिल्ह्यांमधील अनेक तालुक्यांमध्ये भूजलाचा अतिरिक्त उपसा झाल्याने पाण्याची पातळी झपाट्याने खाली गेली आहे
. - भूजलावरील अतिअवलंबित्व: महाराष्ट्रातील ७५ टक्के सिंचन (शेती) आणि ग्रामीण भागातील तब्बल ८५ टक्के पिण्याचे पाणी पूर्णपणे भूजलावर (विहिरी आणि कूपनलिका) अवलंबून आहे
. यामुळे कडक उन्हाळा सुरू होण्यापूर्वीच, अगदी हिवाळ्याच्या शेवटीच अनेक गावांतील विहिरी आणि बोअरवेल्स कोरड्या ठाक पडत आहेत .
३. जलसंकटावर मात करण्यासाठीचे बहुआयामी व शाश्वत उपाय
भूजल पातळी पुन्हा उंचावण्यासाठी आणि राज्याला तसेच देशाला या महासंकटातून वाचवण्यासाठी केवळ तात्पुरते उपाय न करता दीर्घकालीन, नियोजनबद्ध रणनीती आखणे गरजेचे आहे
क) जललेखा (Water Auditing) आणि डिजिटल नियोजन
- प्रत्येक गावाने आणि शहराने उपलब्ध पाण्याचा साठा व एकूण गरज यांचा दरमहा ’जललेखा’ (वापर व साठ्याचा ताळेबंद) मांडणे बंधनकारक केले पाहिजे
. - अहमदनगर जिल्ह्यातील आदर्श गाव ’हिवरे बाजार’च्या धर्तीवर गावांमध्ये पाण्याच्या उपलब्धतेनुसारच पिकांची निवड आणि पाण्याचा वापर निश्चित केला पाहिजे
.
ख) विहीर आणि कूपनलिका पुनर्भरण (Aquifer Recharge)
- केवळ नवीन विहिरी किंवा अधिक खोल बोअरवेल खोदल्याने पाणी मिळणार नाही; उलट त्यामुळे भूगर्भातील शेवटचे साठेही संपतात
. - पावसाचे वाहून जाणारे पाणी शेततळे, पाझर तलाव आणि बंद पडलेल्या विहिरी/कूपनलिकांमध्ये सोडून ’भूजल पुनर्भरण’ (Rainwater Recharge) करणे हाच एकमेव शाश्वत मार्ग आहे
.
ग) पीक पद्धतीत बदल आणि आधुनिक सिंचन तंत्रज्ञान
- कमी पाणी असलेल्या भागांमध्ये उसासारख्या अति-पाणी पिणाऱ्या पिकांऐवजी ज्वारी, बाजरी, मूग, मटकी किंवा कडधान्यांसारख्या कमी पाण्याच्या आणि कमी कालावधीच्या पिकांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे
. - मोकळ्या पाटाने (Flood Irrigation) पाणी देऊन ९०% पाणी वाया घालवण्याऐवजी सूक्ष्म सिंचन म्हणजेच 'ठिबक' (Drip) आणि 'तुषार' (Sprinkler) सिंचनाचा वापर सक्तीचा केला गेला पाहिजे
.
घ) पाणलोट क्षेत्र विकास (Watershed Development)
- ’पाऊस जिथे पडतो, तिथेच अडवा आणि तिथेच जिरवा’ या सुप्रसिद्ध तत्त्वानुसार युद्धपातळीवर कामे होणे आवश्यक आहे
. - डोंगराळ व माळरानाच्या भागात सिमेंट-मातीचे बंधारे, नाला खोलीकरण, गाळ काढणे आणि सलग समपातळी चर (CCT) खणण्याची कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण केली पाहिजेत
.
ङ) छत जलसंवर्धन (Rooftop Rainwater Harvesting)
- शहरी व ग्रामीण भागातील सर्व इमारतींच्या छतावर पडणारे पावसाचे शुद्ध पाणी पाईपद्वारे एकत्र करून साठवण टाक्यांमध्ये किंवा थेट भूगर्भात सोडले पाहिजे
. यामुळे टँकरवरील अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणात कमी होईल .
च) सांडपाण्याचा फेरवापर आणि व्यापक जलसाक्षरता
- उद्योग आणि शहरांतून निघणाऱ्या सांडपाण्यावर (Greywater) प्रक्रिया (STP Plants) करून त्याचा फेरवापर शेती आणि कारखान्यांसाठी करणे सक्तीचे असावे
. - शाळा-महाविद्यालयांतून ’जलसाक्षरता’ विषयाचा समावेश करून लहानपणापासूनच मुलांवर पाणी बचतीचे आणि निसर्ग संवर्धनाचे संस्कार रुजवावेत
.
निष्कर्ष
पाणी हे केवळ निसर्गाने दिलेली मोफत भेट नसून भावी पिढ्यांकडून घेतलेले 'कर्ज' आहे